स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिदमा मनपरी, मधेसका पालिकाविरुद्ध धेरै उजुरी

वीरगञ्ज महानगरसँग सम्बन्धित १७३ वटा उजुरी

मेयरसाप डेस्क

पर्सा । स्थानीय तहमा हुने बेथितिसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका पाइएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहसम्बन्धी मुलुकभरबाट १९ हजार ९३३ उजुरी परेकामा त्यसमा सात हजार ७२ अर्थात् ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत उजुरी मधेस प्रदेशका मात्रै छन् । उजुरीमध्ये अधिकांश सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित छन्  ।

आयोगमा परेकामध्ये सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । उक्त प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक हजार ४२० अर्थात् सात दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी मात्रै छन् । 

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये पर्साको वीरगञ्ज महानगरसँग सम्बन्धित १७३ वटा र पर्साकै छिपरमाई गाउँपालिकासँग सम्बन्धित १२६ वटा उजुरी छन् । बाराको सुवर्ण गाउँपालिकासँग सम्बन्धित २३०, पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित १९२ वटा परेका छन् ।  

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशैभर देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका  निकायले उजागर गर्र्र्दै आएका छन् । 

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री स्थानीय तहमा मनपरी ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको दाबी गर्छन् । “स्थानीय तहमा हुने खरिदमा धेरै विकृति देखापरेका छन्, यो प्रवृत्ति झन् झन् मौलाउँदै गएको छ”, उनले भने, “स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया बुझेको जनशक्ति नभएर हो वा किन हो, आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था देखिएको छ ।”

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको औँल्याएको छ । 

प्रतिवेदनले आव २०८०/८१ मा मुलुकभरका ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श एवं वस्तु तथा सेवा खरिद गरी रु सात अर्ब २१ करोड ४४ लाख ४८ हजार खर्च लेखेको देखाएको छ । जबकी स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा  रु १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने र नियम ८४ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउ पत्र र रु २० लाखभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्री स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती ढङ्गले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने गरेकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । “एकातिर स्थानीय तहसँग दक्ष सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था बुझेका कर्मचारी न्यून सङ्ख्यामा रहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता खालका समस्या झनै बल्झिने गरेका हुन् । यस्तो विकृति अन्त्यका लागि कडाइका साथ अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ”, उनले भने।  

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई खरिद ऐन, खरिद नियमावलीको विषयमा तालिम दिन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्साका १४ पालिकाका उजुरीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेका छन् । आयोगको हेटौँडा कार्यालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा वीरगञ्ज महानगरसम्बन्धी १७३ वटा उजुरी परेका छन् । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले अख्तियारमा परेका उजुरी समयमै फर्छ्यौट नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “कतिपयले दुःख दिने र काम रोक्ने नियतले पनि उजुरी दिने गर्छन् । त्यसैले अख्तियारले  उजुरीलाई छिटो कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाए सहज हुने थियो ।”

गत आवमा छिपरमाई गाउँपालिकामा १२६, पोखरिया नगरपालिकामा ३४, बहुदरमाई नगरपालिकामा २७ र पकहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा २३ वटा उजुरी परेको छ । त्यस्तैगरी पर्सागढीमा पाँच, ठोरीमा तीन, जगरनाथपुरमा पाँच, धोबिनीमा १६, विन्दवासिनीमा नौ, सखुवाप्रसौनीमा चार र कालिकामाईमा छवटा उजुरी परेका छन् । 

यस्तै, पटेर्वा सुगौली र जिराभवानी पालिकामा भने कुनै उजुरी परेको छैन। आयोग हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विमोचन घिमिरेले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयमा धेरैजसो उजुरी आउने गरेको बताए। “स्थानीय तहमा विशेष गरेर सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी धेरै आउने गरेका छन्”, उनले भने, “गलत लागत तयार पार्ने, खरिद प्रक्रिया र कानुनको परिपालन नगर्ने समस्या छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका काम अर्को ठेकेदारमार्फत गराउने गलत प्रवृत्तिको पनि विकास भइरहेको छ । जसले धेरैजसो समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।”

आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा १२ जिल्लाका स्थानीय तहविरुद्ध एक हजार ९५६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । हेटौंडा कार्यालय मातहत पर्ने १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी रौतहट, बारा र पर्साका रहेका छन् । गत आवमा रौतहतका स्थानीय तहसम्बन्धी ५३० वटा उजुरी परेका छन् । 

यस्तै, बाराका स्थानीय तह सम्बन्धित ४९३ वटा र पर्साका स्थानीय तहसम्बन्धी ४३१ वटा उजुरी परेका छन् । १२ जिल्लामध्ये रामेछापका स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी  शून्य रहेको छ । 

हेटौँडा कार्यालय मातहत मधेस प्रदेशका तीन जिल्ला र बाग्मती प्रदेशका नौ जिल्ला पर्दछन् । रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप कार्यालयको मातहत रहेका छन् ।