बागमतीमा 'युनिभर्सल डिजाइन' अनिवार्य, सरकारी संरचना पहुँचयोग्य हुने

मेयरसाप डेस्क

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सरकारी भवन, सडक तथा सार्वजनिक संरचनाहरूलाई सर्वसुलभ (युनिभर्सल डिजाइन) को मापदण्डमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र सबै लिङ्गका नागरिकका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस निर्णयसँगै बागमती प्रदेशले आफ्नै सार्वजनिक पूर्वाधार सर्वसुलभ डिजाइन निर्देशिका तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार, अब बन्ने संरचनाहरूमा दृष्टिविहीन तथा अन्य शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अरूको सहारा बिना नै सहज रूपमा सेवा लिन र हिँडडुल गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने सबै सार्वजनिक भवन र कार्यालयहरूमा र्‍याम्प, लिफ्ट, रेलिङ र दृष्टिविहीनका लागि विशेष सङ्केतहरू अनिवार्य गरिने जानकारी दिए । यो निर्देशिका प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा समेत लागू गर्न अनुरोध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न ई. भूपेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा पुलचोक क्याम्पसका इन्जिनियर, अपाङ्ग महासंघ, महिला अपाङ्गता प्रतिनिधि र अटिजम सोसाइटीका विज्ञहरू संलग्न छन् ।

कार्यदलले तीन महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ । लागत धेरै नबढ्ने गरी वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस कार्यमा सीआरएस नेपालले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने सुदर्शन सुवेदी, जगदीश अधिकारी, निर्मला धिताल र मुकुन्दहरि दाहाल लगायतका विज्ञहरूले परामर्श दिनेछन् ।