सर्वोच्चको फैसलापछि खोला किनारामा थप २० मिटर छोड्नु नपर्ने

काठमाडौं महानगरद्वारा रोक्का फुकुवा

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी तथा खोला किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने पूर्व निर्णयलाई फिर्ता लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला उल्ट्याएपछि महानगरले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नदी किनाराका निजी जग्गामा भवन निर्माण रोक्का नगर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते नदी किनारामा साबिकको २० मिटर मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने परमादेश दिएको थियो । सोही फैसलाका आधारमा मेयर बालेन शाहले साउन २४ गतेदेखि संरचना निर्माणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

तर, उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परेको ‘पुनर्विचार’ निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले माघ ४ गते पुरानो आदेश उल्ट्याएको हो ।

अदालतको नयाँ आदेशसँगै अब नदी किनारामा २०६५ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २० मिटरको मापदण्ड मात्र कायम रहनेछ । महानगरले निर्माण भइरहेका संरचना र नयाँ अनुमतिमा अब कुनै रोक नलगाइने जानकारी दिएको छ ।