लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

पोखरा लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार काण्ड

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरको हकमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विशेष अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशको सक्कल कपी (कैफियत प्रतिवेदन) पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतले गत मङ्सिरमा दुवै प्रतिवादीलाई जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख र तुलसीराम बुढामगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा विशेष अदालतले बिगोको तुलनामा न्यून धरौटी मागेको र त्यसले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको जिकिर गरिएको छ ।

२०८२ असोज २२ गते पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू विरुद्ध दायर भएको यस मुद्दामा विशेष अदालतले मङ्सिर ७ र १४ गते धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।