सिंहदरबारको साँचो अब मधेशसँग: प्रधानमन्त्रीको खेल मैदान बन्यो तराई !

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । नेपालको सत्ता सिंहदरबारमा बस्छ, तर सिंहदरबारको ढोका कसका लागि खुल्छ भन्ने निर्णय अब काठमाडौंले मात्र गर्दैन। निर्णय सरेको छ—मधेशतिर।

अगाडिसम्म नेपालको राजनीतिमा गोर्खा, डडेल्धुरा, झापा, काठमाडौं नै निर्वाचनमा चर्चाका केन्द्र हुन्थे । पहाडी र भित्रि मधेशका जिल्ला निर्वाचनमा हटस्पट बन्थे । तर यसपटक —मधेश बिना राष्ट्रिय राजनीति सम्भव छैन भन्ने ठ्याक्कै उल्टो माहोल देखियो । हुन त २००७ सालदेखि नै मधेश राजनीतिक भूमि नै थियो । इतिहास पल्टाएर हेर्दा पनि मधेश राजनीतिक रूपमा सधैं सक्रिय भूभाग रहँदै आएको छ। २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदमविरुद्ध दुर्गानन्द झाले गरेको प्रतिरोधसम्म—मधेश सधैं प्रतिरोध र परिवर्तनको केन्द्रमा रह्यो। पछिल्ला आन्दोलनहरूमा पनि मधेश निर्णायक भूमिकामा देखियो। ८ जिल्लामा फैलिएको ३२ निर्वाचन क्षेत्र र २९ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको मधेश भोटकै कारण यसपटक अझ हटस्पट बनेको हो त ?

२०७२ को संविधान बनाउँदा, सीके राउतले मधेश टुक्राउँछु भनेर अभियान नै चाल्दा र त्यसपछिको निर्वाचनताका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुईचारवटा आँप झरेर केही नै हुँदैन भनेका घटनासम्म हेर्दा निर्वाचन केन्द्रीत आकर्षण कम देखिए पनि मधेश सिंहदरबारभित्रको पावर बार्गेनिङमा सधैँ केन्द्रमा रह्यो । २०८२ मा राजनीतिक हलचल काठमाडौंमा देखिए पनि चुनावी केन्द्र भने फेरि मधेश नै बनेको छ।

ठूलो जनघनत्व, सामाजिक विविधता र संवेदनशील राजनीतिक इतिहासका कारण दलहरूले मधेशलाई ‘निर्णायक भूमि’ बनाएका छन्। त्यसैले त अहिले सबै दल मधेश केन्द्रित प्रचारमा तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। मधेशको मत नतानी बहुमतको गणित मिल्दैन भन्ने बुझेर प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरू सुरक्षित क्षेत्र छोडेर राष्ट्रिय सन्देश दिन मधेश झरेका छन्।

यो वास्तविकता सबैभन्दा पहिला रास्वपाले बुझेर अगाडि बढेको देखिन्छ । संघीयतालगायतका विषय र कमजोर सांगठनिक अवस्थाले मधेशमा छिरेर मत आफ्नो पक्षमा तान्न रास्वपालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो ।

पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका देशका नेता प्रधानमन्त्री बन्न थुक निलेर बसेको राजनीतिक मैदानमा रवि लामिछानेले त्यतिकै प्रधानमन्त्रीको पद त्यागेर बालेनलाई उपहार दिएका होइनन्। बालेनलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएपछि सिंगो मधेशबाट पार्टीले लाभ पाउँछ भन्ने बुझ्न उनलाई समय लागेन । पहिलो सभा नै जनकपुरमा गरेर पार्टी जन्मेदेखि संघीयताविरोधीको ट्याग लागेको रास्वपाले आफ्नो छबि पखाल्ने प्रयत्न गर्यो ।

आपकी बार बालेन सरकार, चूपचाप घण्टी छाप त नारा नै बने । रास्वपा यो निर्णयकै कारण मधेशमा एक होइन, पाँच कदम माथि उठ्यो ।

रास्वपाको यो रणनीति नियालेको कांग्रेस छटपटीमा पर्नु त सामान्य नै थियो । दिवंगत महेन्द्रनारायण निधि, रामहरि जोशीदेखि कांग्रेस छोडेका महन्थ ठाकुर, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव एवं प्रदीप गिरिसम्म मधेशले कांग्रेसमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा पठाएको नेताको इतिहासबारे कांग्रेसका सभापति बनेका गगन थापा जानकार नै थिए । भर्खरै उदाएको रास्वपाले मधेश कब्जा गरिरहँदा कांग्रेस बदल्न प्रयत्न गरिरहेका गगन थापाको निन्द्रा हराउनु स्वभाविक नै थियो ।

हुन त कांग्रेसका उपसभापति भइसकेका विमलेन्द्र निधि मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । अन्य पुराना नेता पनि छन् । तर गगनले भोट जेगाउन र यो निर्वाचनमा बढी सिट जित्न कांग्रेस बदलिएको र युवाहरुलाई कांग्रेसमा ठाउँ भएको सन्देश दिनु अनिवार्य ठाने । अनि सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बने । पार्टीको नेतृत्व सम्हालेसँगै सुरक्षित क्षेत्रबाट चुनाव लड्न सकिने अवस्था हुँदा पनि गगनले मधेश रोज्नुको मुख्य कारण रास्वपाको मधेश उदय नै थियो।

खासगरी २०६४ सालको कांग्रेसको साख फेरि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने लोभ भएर होला, गगन रणनीतिक रुपमा मधेश झरे । क्षेत्रिय दलहरूले मात्रै दख्खल दिइरहेको मधेशमा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र अरु क्षेत्रीय दलहरूसँग त कांग्रेस खास्सै डराएको थिएन, डेमोक्रेटिभ विचारधारा भएका नागरिकलाई आकर्षण गर्ने उपर्युक्त पार्टी रास्वपा बन्ने देखेर गगनले कांग्रेसलाई मधेशमा पुनः ‘रि–कनेक्ट’ गर्न आफ्नो सांसद पद नै दाउमा राखे ।

गगनले सोचे होलान– सर्लाही–४ बाट हारेँ भने पनि मैले त्यत्रो धेरै केही गुमाउने छैन, बरु समानुपातिकमा धेरै मत पार्टीमा तान्नेछु । जितेँ भने– त्यो केवल व्यक्तिगत जित होइन—मधेशमा कांग्रेस पुनर्जागरणको सन्देश दिनेछु।' नभन्दै गगनको यो कुटनीतिक चालले काम गर्न थालिसकेको छ– रास्वपाकी मधेश प्रदेश सभापति कांग्रेस छिरिसकेकी छिन् ।

मधेशको राजनीति भावनात्मक मात्र होइन, संरचनात्मक पनि छ। यहाँ संघीयता, समावेशीता, पहिचान र रोजगारी मुख्य एजेन्डा छन्।

मधेशका मुद्दा बोकेर पटक पटक चुनाव जितेर झुक्याउने क्षेत्रीय नेताहरूबाट वाक्क भएको मनोविज्ञान पनि छ । कुनै पनि दलले यहाँका मतदाताले उनीहरुको दैनिकी र आर्थिक जीवन परिवर्तन गरिदिने योजना बोकेका पार्टी र उम्मेदवार खोजेको छर्लङ्गै छ । तर भाषणमा होइन, वास्तवमै काममार्फत । यस्तो अवस्थामा त्यहाँको भोट तान्न रास्वपा रास्वपा छिरेको देखिन्छ । बदलिएर कांग्रेसले पनि भोट तान्ने बाटो समाएको छ ।

मधेश कुनै भावनात्मक प्रयोगशाला होइन, यो राजनीतिक परिपक्वताको भूमि हो। यहाँका मतदाताले विगत देखेका छन्, आन्दोलन भोगेका छन्, वाचा र विश्वासघात दुबै अनुभव गरेका छन्।

यसपटकको निर्वाचनमा मधेशले केवल सांसद छान्ने छैन, उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो हैसियत पुनः परिभाषित गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी घोषणाले मात्रै बहुमत आउँदैन। बहुमत आउँछ—संगठनबाट, विश्वसनीयताबाट, र जनतासँगको दीर्घ सम्बन्धबाट।

दलहरू मधेश झरेका छन्। कोही समावेशिताको सन्देश बोकेर, कोही पुनर्जागरणको अभियान लिएर, कोही परिवर्तनको उद्घोष गर्दैछन् ।

अहिले मधेशले विचार गर्दैछ– के नयाँ अनुहार पुराना संरचनालाई चुनौती दिन सक्षम छन् ? के पुराना दलहरूले आफ्नो आधारभूमि जोगाउन सक्छन्? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—के मधेशले यसपटक सत्ता समीकरण मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार पनि बदल्ने संकेत दिन्छ?

सिंहदरबारको कुर्सी काठमाडौंमा होला, तर त्यसमा बस्ने व्यक्तिको भाग्य के अब मधेशले तय गर्छ ? अब हेर्न बाँकी छ— कसले मधेशलाई केवल मतदाता ठान्छ, र कसले साझेदारको रूपमा सम्मान गर्छ। किनकि अन्ततः, यो  पटक मधेशले मत मात्रै दिँदैन— दिशा पनि दिनेछ।