दुर्गा प्रसाईंको ‘इन–आउट’ राजनीति: पक्राउ किन सजिलो, कारबाही किन कठिन? (भिडियोसहित)

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौँ। पटक–पटक पक्राउ र छिट्टै रिहा हुने घटनाले स्वयंलाई अभियन्ता बताउने मेडिकल व्यवसायी पृष्ठभूमिका दुर्गा प्रसाईं फेरि चर्चामा छन्। प्रहरी अभिलेखअनुसार उनीविरुद्ध विभिन्न प्रकृतिका कम्तीमा नौ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। तर पक्राउ–हाजिरी जमानी–धरौटी–रिहा हुने क्रम भने निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ।

माघ २३ गते पक्राउ परेका प्रसाईं माघ २५ मै हाजिरी जमानीमा छुटे। रिहालगत्तै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिए। फागुन ४ मा पुनः पक्राउ, फागुन १३ मा रिहा। त्यसपछि फागुन १७ गते बिहानै प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लियो। आरोप थियो—सार्वजनिक शान्ति भंग।

हिरासतबाट छुटेलगत्तै उनले पूर्वराजपरिवारसँगै सडक आन्दोलनमा उत्रिने अभिव्यक्ति दिए। पारस शाहसँग संयुक्त आन्दोलनबारे संवाद भएको दाबी गरेपछि सोही दिन पुनः पक्राउ परे। घटनाक्रमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा ‘संयोग कि रणनीति?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक संवाद

जेनजी आन्दोलनपछि प्रसाईं थप आक्रामक देखिए। कहिले आरजु राणा देउवासहित कांग्रेस नेतासँग गोप्य छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भयो, कहिले गगन थापामाथि निर्वाचन खर्चबारे गम्भीर आरोप लगाए। प्रत्येक विवादपछि उनी पक्राउ परे, तर छिट्टै रिहा भए।

२०८१ चैत १५ मा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको नाममा भएको आन्दोलनमा एक पत्रकार र एक सर्वसाधारणको मृत्यु भयो। आगजनी तथा सरकारी–निजी संरचनामा क्षति पुग्यो। आन्दोलनका ‘कमाण्डर’ भनिएका प्रसाईं चार महिना हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भए।

जेनजी आन्दोलनताका उनले प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै जङ्गी अड्डासम्म पुगेका तस्बिर सार्वजनिक भए। सेना नेतृत्वसँगको भेटघाट पनि चर्चामा आयो। तर जेनजी युवाले राजतन्त्र अस्वीकार गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि उनी केही समय छायाँमा परे।

सरकारसँग सहमति, आन्दोलन र दबाब

नयाँ सरकार गठनपछि पनि प्रसाईं सडक आन्दोलनमा सक्रिय रहे। सरकारसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरियो। निर्वाचनका लागि कार्यादेश पाएको सरकारले संविधान संशोधन जस्ता विषयमा १२ बुँदे सहमति गरेको विषयले थप प्रश्न जन्माएको छ—के यस्तो सहमति कार्यादेशभित्र पर्छ?

सरकारी स्रोतका अनुसार कृषि मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्म अनधिकृत पहुँचका प्रमाण फेला परेका छन्। ती घटनामा संलग्न युवामाथि मुद्दा चलाइए पनि प्रसाईंमाथि प्रत्यक्ष अभियोजन किन भएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

मुद्दा, आरोप र कानुनी प्रक्रिया

२०७६ यता सार्वजनिक हितविरुद्ध, विद्युतीय कसूर, साइबर अपराध, ठगी, बैंकिङ कसूर र शान्ति खलल जस्ता मुद्दा उनीविरुद्ध दर्ता भएका छन्। यद्यपि, उनी पक्राउ–रिहा चक्रबाट बाहिर निस्केका छैनन्। सार्वजनिक मञ्चबाट चुनाव बिथोल्ने चेतावनी, घृणात्मक अभिव्यक्ति र अर्धसैनिक शैलीका गतिविधिबारे पनि आलोचना हुँदै आएको छ।

पूर्वमा माओवादी र पछि एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रसाईं शीर्ष नेताहरूसँग सहज पहुँच राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। हाल राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा सक्रिय देखिए पनि समानान्तर रूपमा सरकारसँग संवादमा सहभागी हुनु उनको भूमिकालाई जटिल बनाउने पक्ष हो।

मञ्च र वैधानिकताको प्रश्न

विवादित छविका बाबजुद उनलाई कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘जनताको प्यानल’मा वक्ता बनाइएको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। कान्तिपुरजस्तो मुख्यधाराको मञ्चमा उनको सहभागितालाई कतिपयले वैधानिकता दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मूल प्रश्न

प्रसाईं पक्राउ पर्छन्, रिहा हुन्छन्, फेरि पक्राउ पर्छन्। यो नियमित कानुनी प्रक्रिया हो कि राजनीतिक संरक्षणको परिणाम? राज्य संयन्त्रले किन बारम्बार नियन्त्रणमा लिएर पनि दीर्घकालीन कानुनी निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरू यिनै हुन्—प्रसाईंको प्रभावको स्रोत के हो? आदेश दिने शक्ति कहाँ छ? र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन?

यी प्रश्नहरूको उत्तरले मात्र राज्यको विश्वसनीयता र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नेछ।