राष्ट्रिय महिला आयोगले लंगिक हिंसा निवारण कोष र अल्पकालीन अश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सबै स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले सबै स्थानीय तहमा समेत एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरी उक्त कोषलाई एकल महिलाको सुरक्षा, उद्धार, राहत र जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई १०बुँदे सिफारिस गरेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरी हिंसा पीडित महिलाको तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा लैंगिक हिंसा पीडितको लागि अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको आयोगका उपसचिव माधवराज मरासिनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतमा स्थापना भएको एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावलीलाई संघीय संरचनाअनुरुप संशोधन गरी त्यसको मापदण्ड तयार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एकल महिलाको प्राथमिकीकरण गरी उनीहरुको सीप विकास र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने किसिमले सीप विकास र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । सबै संघीयस्तरका विषयगत मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय, कार्यालय तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक सम्पर्क इकाइ सञ्चालन मापदण्ड तयार गरी कार्यक्षेत्रगत शर्तसमेत तोकेर लैंगिक सम्पर्क इकाइको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहलाई कानूनी सहजकर्ता (कानून अधिकृत), मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र बहिरा सेवाग्राही लक्षित दोभाषेको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत सबै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा जनशक्ति संरचना पुनरावलोकनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न सिफारिस गरेको छ । सेवा केन्द्रमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई पर्याप्त लैंगिक संवेदनशील सेवा प्रवाहसम्बन्धी अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संघीय मालिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आयोगले विद्यालयमा किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरी आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा ज्येष्ठ महिलामाथि हुने अवहेलना र दुर्व्यवहारको न्यूनीकरणमा प्रवर्द्धनात्मक उपायस्वरुप आवधिक