काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ। 

बाग्मती संरक्षणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा भएको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

सरकारले रिट निवेदकले जिकिर नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा, विशेषगरी काठमाडौं महानगरभित्रका नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने फैसला गरिएको र कानूनको प्रतिकूल नभएको भन्दै सो पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको नजीर बाझिएको र फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको बताइएको छ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चले गरेको फैसला :