राजविराज 
कार्तिक २८ गते,
उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशले सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ७ दिन भित्र प्रमाणसहित आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 
 

सोही नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी उमेश प्रसाद साहले डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अवहेलना मुद्दाको सुनवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 
 

न्यायाधिश अचुतम कुमार आर्चाय र पुर्ण प्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलाशद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ – “विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही एवं सजाय हुनु पर्ने हो, होइन ? “सजाय हुनु न पर्ने कुनै आधार र कारण भए ७ दिन भित्र सबुद प्रमाण सहित आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु ।”
 

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ६ घर भई सोही नगरपालिका कार्यालय मातहतको पातो स्वास्थ्य शाखामा अधिकृत छैठो तहमा समायोजन पदस्थापना भई कार्यरत साहले आफुलाई पूर्वाग्रही भएर २०८१ साल असोज ११ गते नगरपालिका कार्यालयले गैरकानुनी ढंगले स्वास्थ्य चौकी भुतही सरुवा गरेको भन्दै न्यायका लागी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । 
 

पहिलो पटक उत्पेषण र परमादेशको माँग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाश पुगेका साहको निवेदन उपर २०८१ कात्तिक ८ गते सुनवाई गर्दै न्यायाधिश बामदेव ज्ञवालीको एकल इजलाशले सरुवा सम्बन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु,गराउन र यथास्थितीमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षी डाक्नेश्वरी नगरपालिका कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 
 

अदालतको आदेश पछी आफु कार्यालयमा उपस्थित भई हाजिर गर्न खोज्दा नगरप्रमुख रामलखन मुखियाको आदेश भन्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकिसुन यादवले हाजीर गर्न नदिएको साहको कथन छ । 
 

अदालतको आदेश समेतको अवज्ञा गरी आफूलाई हाजिर गर्न नदिएपछी बाध्य भई न्यायका लागी अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनि रिट निवदेन दायर गरेको साहले बताए । उनले गैरकानुनी ढंगले गरिएको सरुवा बदर तथा अदालतको अवहेलना गर्ने विपक्षीहरुलाई कारवाही हुनु पर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
 

अदालतको अवहेलना मुदामा पछिल्लो पटक विपक्षीको नाममा ७ दिने म्याद सूचना जारी भएको र लिखित जवाफ परेपछी वा अवधि व्यतीत भएपछि आवश्यक न्याय कार्य सम्पादन हुने उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशले जनाएको छ ।