छानबिन प्रतिवेदन बनाउन नसकेको कामनपाले मन्त्रालय पठायो राय
राय समेत सार्वजनिक गर्न कामनपा देखिएन तयार, सूचना माग्दासमेत सूचना दिन मान्दैन महानगर
Mayorsap
मंगल, फागुन २०, २०८१ | १८:०५ बजे

काठमाडौं । भ्यू टावरको नक्सा स्वीकृतिका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिले छानबिन प्रतिवेदन तयार नपारेपछि मन्त्रालयले प्रतिवेदन मागेको पत्रको जवाफमा महानगरले राय लेखेर पठाएको छ ।
मेयर बालेन साह आफैँले छानबिन समितिको समय थप गर्न नमानेपछि छानबिन प्रतिवेदनले पूर्ण रुप लिन नसकेको देखिन्छ । प्रमुख गुरागाईँले भ्यू टावरको विषयमा 'व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको' आशंकामा मेयर बालेनले गएको पुसमा एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बनाउने गरी समिति बनाएका थिए । तर एक महिना बित्दा पनि छानबिनले पूर्णता नपाएपछि म्याद थपका लाथति समितिले मेयर बालेनसँग अनुमति मागेको देखिन्छ । तर मेयर बालेनले समितिलाई काम गर्न म्याद नथपिदिएको देखिन्छ । त्यसपछि छानबिन प्रकृया निष्क्रिय भएको देखिन्छ ।
बालेनले प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन गर्न पूर्व कृषिसचिवसमेत रहेका महानगरका प्रशासनिक सल्लाहकार शंकर पाण्डे नेतृत्वको समिति बनाएका थिए । समितिले अन्तिम किनारा नलगाए पनि छानबिन प्रतिवेदन बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आएका विषयहरू मेयर बालेनले नरुचाएको थाहा पाएपछि छानबिनमा थप अध्ययन गर्न समितिले समय मागेको देखिन्छ ।
केही स्रोतले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई निर्दोष देखाइएपछि बालेन असन्तुष्ट बनेको मेयरसाप डट कमले जानकारी पाएको छ । तर यस विषयमा मेयरसाप डटकमले स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि गर्न महानगरको आवश्यक सहयोग पाएको छैन ।
समितिले दोस्रोपटक म्याद थपका लागि निवेदन दिँदा बालेनले अस्वीकार गरे र तोकआदेशमा महानगरका तीन विभागीय प्रमुखहरूलाई राय पेश गर्न भने । दोस्रोपटक म्याद थपको आग्रह बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको टिप्पणीमा बालेनले ‘म्याद थप नगर्ने’ लेख्दै ‘सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानून विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले राय पेश गर्ने’ निर्देशन दिएका थिए ।
सोही अनुसार आइतबार विभागीय प्रमुखहरुबाट राय मेयर बालेनलाई प्राप्त भएको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयसँग नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन माग गरेका मेयर बालेनलाई मन्त्रालयले छानबिनको प्रतिवेदन पठाउन भनेकोमा त्यही राय मन्त्रालय पठाएको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।
बालेनले सुरूमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेललाई छानबिन समितिको संयोजक बनाएर समिति बनाउने कदम अगाडि बढाएको तर, पौडेलले नमानेपछि पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोत बताउँछ । सदस्यमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरकै कानूनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य छन् ।
समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । उक्त समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको समितिले फागुन ५ गते थपिएको १० दिन अपुग हुने भन्दै थप १५ दिन म्याद दिनका लागि महानगरसँग अनुरोध गरेको थियो ।
‘भ्यूटावरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियागत विवरण प्राप्त गर्न समय लागेकोले थप विस्तृत अनुसन्धान, कानूनी तथा प्रविधिगत पक्षको थप अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, संलग्न कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया, प्राविधिक रिपोर्टहरूको समीक्षा समेत गरी छानबिन कार्यलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता कार्यहरूको लागि थप समय आवश्यक भएकोले छानविन समितिको म्याद पन्ध्र (१५) दिन थप गरिदिनुहुन समितिको मिति २०८१/११/०५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, संयोजक पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर २२ को पत्रमा भनिएको छ ।
तर, पछिल्लो समय उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेपछि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि पत्र लेखेर गुरागाईँमाथिको छानबिन प्रतिवेदन मागेपछि निष्कृय भएको छानबिनमा राय प्रतिउत्तरको रुपमा मन्त्रालय पुगेको हो । गएको शुक्रबार मेयरसाप डटकमले बालेनको सचिवालयमा सम्पर्क गरी छानबिन समितिको काम किन ढिलो भइरहैको छ भनेर प्रश्न गर्दा छानबिनमा अरु पात्रहरू पनि जोडिएकाले छानबिन लम्बिएको बनावटी उत्तर प्राप्त भएको थियो । तर छानबिन समितिको म्याद नै नथपेर मेयर बालेनले उक्त काम नै निष्कृय पारिसकेका थिए ।
फागुन ५ गते नै छानबिन समितिले म्याद थपको आग्रह गर्दै दिएको निवेदन बालेनले दुई सातासम्म यत्तिकै थन्क्याइदिएका थिए । तर, यो विषय बाहिर आएपछि १८ गते बल्ल ‘म्याद नथप्नू’ भनी आदेश दिएको स्रोतको दाबी छ ।
३ जना विभागीय प्रमुखले सोमबार तयार पारेको ६ पाने राय प्रतिवेदन महानगरले आइतबार मन्त्रालयमा पठाएको छ । मेयर बालेनले उक्त प्रतिवेदन रायअनुसार गर्नू भनेर तोक लगाएका छन् ।
रायमा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँको विषयमा कार्बाही किन आवश्यक वा अनावश्यक भन्ने विषय खुलाइएको छैन । बरु भ्यू टावर निर्माण र कामनपासँगको समन्वयको विषय उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत नक्सा निष्क्रिय पार्न ‘मनासिव’ देखिएको भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ ।
हामीले महानगरसँगै राय सार्वजनिक किन नगरिएको भन्ने प्रश्न महानगरका सूचना अधिकारीलाई गरेका थियौं । उनले सार्वजनिक गर्न समस्या नरहेको बताए । हामीले सूचना उपलब्ध गराउन मौखिक माग गर्यौं । तर उहाँले सहायक सूचना अधिकारी देखाए । सहायक सूचना अधिकारीले विभागीय प्रमुख र विभागीय प्रमुखले सूचना अधिकारीसँगै उक्त सूचना भएको जानकारी दिए । तर सूचना दिन महानगरले आनाकानी गरिरह्यो ।
याे पनि पढ्नुस्