Ad Image

बागमति प्रदेश सरकारले विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण गर्ने

User Image Mayorsap | ३ हप्ता अगाडि
Image of storage/news/1745583512.jpg

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपतबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत कार्य अनुसार कृषि क्षेत्रमा विपतबाट क्षति पुगेका कृषकहरुलाई राहत वितरण गर्ने भएको हो ।


सोमबार मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विपतबाट प्रभावित कृषकहरुलाई राहत वितरणका लागि आवश्यक कागजहरु सहित जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालयहरुमा निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । साथै रित नपुगेका वा म्याद नागी प्राप्त भएका निवेदनहरु छनौटका लागि समावेश नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराएको छ ।


साथै आवेदनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि,  विपदबाट भएको क्षति यकिन हुने प्रहरी वा स्थानीयको रोहवरमा सङ्कलन वा प्रमाणित गरिएको प्रतिलिपि, क्षतिको मुल्याङ्क हुने प्राविधिक प्रमाणित प्रतिवेदन, पिडित कृषक वा संस्थाको बैङ्क खाता नम्बर प्रष्ट देखिने चेकको फोटोकपि, संस्थाको हकमा दर्ता वा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रतिलिपि, कृषक वा संस्थाको प्यान/भ्याट नम्बर, सम्बन्धित स्थानीय तह द्धारा क्षति पुगेको सिफारीस, कार्यालयको सिफारीस, राहत व्यवस्थापन समितिको सिफारीस लगाएत क्षति देखिने फोटो, बिमा गरेको वा नगरेको तथा अन्य निकायबाट राहत लिएको वा नलिएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारीस, तथा अन्य आवश्यक कागजातहरुसहित आवेदन दिन सकिने पनि सूचनामा भनेको छ ।


बागमति प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी कृषि अर्थविज्ञ मिना पौडेल कुमारीका अनुसार कृषिमा क्षति भएका कृषकहरुले जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्ने र पशुपंक्षी क्षतिका लागि पशु सेवा कार्यालयमा आवेदन दिन सक्ने कार्याविधि रहेको छ ।


उनले भनिन्, ‘गत असोज महिनामा परेको पानीका कारण धेरै बालिनालि क्षति भएको छ । ४३ देखि ४४ करोडको क्षति भएको छ । हामीसँग यति धेरै बजेट छैन । बजेट अभावका कारण हामीले अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग गरेका छौँ ।” उनले थपिन्, “बजेट प्राप्त भएपछि अनुगमन टोलिको अनुगमन पछि सबै सत्य तथ्य प्रमाणित भयो भने मात्र २० प्रतिशत राहत कृषकले पाउँछ । किनभने कार्यविधि नै यही छ ।”


यस आर्थिक वर्षमा बजेट प्राप्त भयो भने यसै आर्थिक वर्ष भित्र राहत वितरण हुने र  यस आर्थिक वर्षमा बजेट प्राप्त भएन भने अर्को वर्ष सम्म पनि लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।