राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Mayorsap | ६ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । २०८२ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभागसहित राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो । ऐन खारेजका लागि दुई वर्षको समय तोकिएको छ ।

यसअघि, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुणामणि पौडेल सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सिफारिस अनुसार निर्णय गरिएको हो ।

राजस्व ऐनसँगै थप १३ पुराना कानुनहरू पनि खारेज हुने भएका छन् । खारेजीमा परेका कानुनहरूमा कालोबजार ऐन २०३२, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, विदेश लगानी प्रतिबन्ध ऐन २०२१, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, र वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ लगायत रहेका छन् ।