‘रणमैदान’ बन्दै ग्रामथान: अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच पाखुरा सुर्कासुर्की

जनेश ठकुल्ला | १३ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका आन्तरिक कलहका कारण ‘रणमैदान’मा परिणत भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूबीचको पाखुरा सुर्कासुर्कीले आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसक्दा पालिका बजेट विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । बजेट ल्याउने समयसीमा सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि गाउँसभामा जारी विवादका कारण पालिकाले राजस्वसमेत उठाउन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षले पालिकाको गतिरोध अझ बढेको छ, जसले गर्दा स्थानीय जनताले आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नुमा गाउँसभाभित्र चर्किएको विवाद मुख्य कारण देखिन्छ । गत असार २७ गते बसेको १७औँ गाउँसभामा पालिका अध्यक्ष र गाउँसभा सदस्यबीच बजेटको सिलिङ तोक्ने तथा योजना समेट्ने विषयमा विवाद भएको थियो । विवादका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष नमोनारायण माझीलाई दुई जना वडाध्यक्षले आफ्ना माग बजेटमार्फत सम्बोधन नहुने भएपछि ‘तपाईँको बाउको बजेट हो र?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यही शब्दलाई लिएर पालिका अध्यक्ष माझीले दुई जना वडाध्यक्षलाई अमर्यादित भाषा प्रयोग गरी अनुशासन उल्लघंन गरेको भन्दै गाउँसभाबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि गत असार २९ गते गाउँसभा बसेको थियो । अघिल्लो बैठकमा भएको निर्णयलाई लिएर विवाद बल्झियो । बजेट ल्याउन बसेको बैठक छलफल र निर्णय नै नगरेर स्थगित भयो । गाउँसभामा वडाध्यक्षलाई निषेध गर्ने अध्यक्ष माझीको आदेशलाई लिएर एमाले–कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले विरोध जनाए । फेरि असार ३१ गते गाउँसभा बस्यो । वडाध्यक्षलाई गाउँसभामा प्रवेश निषेध गर्ने विषयको विवादले झनै उचाइ लियो । एमाले–कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरू गाउँसभा बहिष्कार गरेर सभाहल छाडेर बाहिर निष्किए र सभाध्यक्ष माझीले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै गाउँसभा स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।

२७ गते बसेको गाउँसभामा अध्यक्ष माझीले वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष भेषनारायण चौधरी र वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीलाई गाउँसभामा सात दिनसम्म प्रवेश नपाउने गरी निषेध गर्न आदेश दिएका थिए । अध्यक्ष माझीले गाउँसभा सञ्चालन भइराखेकै समयमा वडाध्यक्षद्वय भेषनारायण र वीरेन्द्रलाई तत्कालै सभाहलबाट बाहिर निकाल्न सुरक्षा गार्डलाई निर्देशन दिएका हुन् । वडाध्यक्षलाई सभाहलबाट निकाल्न आदेश दिएपछि एमाले–कांग्रेस र माओवादीका जनप्रतिनिधिबीच विवाद सुरू भयो । सोही विवादले एकाएक उग्र रूप लिँदा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच झण्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसक्रममा गाउँ सभाहलमै खुकुरीसमेत प्रदर्शन भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । असार २७ गते गाउँसभामा जनप्रतिनिधिबीच भएको विवादका कारण अध्यक्ष माझीका समर्थकले खुकुरी प्रदर्शन गरेर धम्काएको भन्दै उपाध्यक्ष गुणावती देवी थारूसहितका जनप्रतिनिधिले सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । असार ३२ गते बोलाइएको गाउँसभा बैठक यही कारण भाँडिएको थियो । 

घटना भएको १२ दिनपछि गत बुधबार (साउन ७ गते) उपाध्यक्ष देवी थारूसहित ९ जना जनप्रतिनिधिले प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । उनीहरूले चार जना माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामाथि सभा बिथोलेको र खुकुरी प्रदर्शन गरी डरको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै अभद्र व्यवहारको जाहेरी दिएका थिए । जनप्रतिनिधिहरूले गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे विवाद हुँदा अध्यक्षका समर्थकले सेक्युरिटी गार्डको खुकुरी समातेर धम्की दिएको, गालीगलौज गरेको र अशान्त वातावरण बनाएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यद्यपि, प्रहरीले भने यसलाई राजनीतिक विवाद भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न मानेको छैन । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमरीयाले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानपश्चात् मात्र जाहेरी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘घटना के हो भनेर बुझेरमात्र थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ।’

उपाध्यक्ष थारूका अनुसार, खुकुरी प्रदर्शन गर्नेहरू अध्यक्षले राखेका ‘बाउन्सर’ हुन् । गाउँसभामा अध्यक्षका ती बाउन्सरले जनप्रतिनिधिलाई खुकुरी देखाएर धम्काएको सीसीटीभी फुटेज पनि सुरक्षित रहेको उनले बताएकी छिन् । ‘अध्यक्षका बाउन्सरले हतियार नै प्रदर्शन गरेपछि हामीले असुरक्षित महसुस गरेका छौँ,’ थारूले भनिन्, ‘यो घटना सीसीटीभी फुटेजमा समेत देख्न सकिन्छ ।’

अध्यक्षको खण्डन र आरोप !
यता गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले भने गत असार २७ गते बसेको १७औँ गाउँसभामा आफ्ना समर्थकले खुकुरी प्रदर्शन गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले विपक्षीले सामान्य विवादलाई ठूलो बनाएर पालिकालाई असफल बनाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष माझी भन्छन्, ‘एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले पालिका प्रमुखलाई कदर नै गरेका छैनन्। त्यसैले यो विवाद चुलिएर यस्तो परिस्थिति भएको छ। यो विशुद्ध राजनीति प्रतिशोध हो। खुकुरी प्रदर्शन केही पनि भएको छैन।’

ग्रामथान गाउँपालिकामा बजेट समयमै नआउने समस्या नयाँ नभएको अध्यक्ष माझीले बताए । कानुनमा असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि विगतमा भदौ र साउनमा मात्र बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक रूपमा एमाले र कांग्रेसका १४ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले बहुमतमा रहेर माओवादी पक्षलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति देखाएको आरोप उनले लगाए । एमाले–कांग्रेसको बहुमत भए पनि ०७९ सालमा ४ करोड र ०८० सालमा ५ करोड गरी ९ करोड बजेट फ्रिज भएको उनी बताउँछन् । 

अध्यक्ष माझीले भने, ‘ग्रामथानका जनप्रतिनिधिलाई जिल्लाका नेताहरूले परिचालन गरिदिने अवस्था छ । पालिकामा बैठक राख्दा तीन दिन अगावै सूचना दिनुपर्छ । सूचना पाउने बित्तिकै एमाले र कांग्रेसका जिल्लाका ठूला नेताहरू आएर मिटिङ राखेका हुन्छन् । एमालेको एकातिर र कांग्रेसको अर्कातिर मिटिङ हुन्छ । ग्रामथानलाई नै बन्धक बनाउने एउटा प्रपञ्च रचिएको छ ।’

दुई वडाध्यक्षलाई गाउँसभाबाट निष्काशित गरिएपछि यो विवाद झनै चर्किएको भन्ने सूचना छ? भन्ने मेयरसाप डटकमको प्रश्नमा अध्यक्ष माझीले कार्यपालिका बैठक र गाउँसभा मर्यादित बनाउन दुई वडाध्यक्षलाई सात दिनका लागि निषेध गरिएको स्वीकारे । उनका अनुसार गाउँसभामा अमर्यादित शब्द प्रयोग, होहल्ला, टेबुल ठोक्ने, ड्याङ डुङ गर्ने, बोतल फ्याँक्ने जस्ता गतिविधि गरेपछि सभाको शिष्टाचार कायम गर्न कारबाही मात्रै गरिएको हो ।

कर्मचारी हटाइएपछि गाउँसभा अवरुद्ध !
२०८० असोज ५ गते वर्तमान गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुणावती देवी थारू कार्यवाहक अध्यक्ष भएका बेला ज्यालादारीमा ६ जना कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती कर्मचारीलाई दिइएको तलबभत्ता बेरुजु ठहराएपछि ४ जना स्वास्थ्यकर्मी र २ जना गाडीचालकमध्ये ४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई अध्यक्ष माझीले गत चैतमा पदमुक्त गरेका थिए । तर ती कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति नगरेसम्म गाउँसभा सञ्चालन हुन नदिने एमाले–कांग्रेसका जनप्रतिनिधको अडानका कारण सभा अवरुद्ध भएको अध्यक्ष माझीको आरोप छ ।

ज्यालादारी कर्मचारी पदमुक्तिको विषयलाई जोडेर अध्यक्ष माझीलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उनीहरूले कार्यपालिका बैठक र गाउँसभालाई बन्धक बनाएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले ज्यालादरी कर्मचारीलाई दिएको तलबभत्ता बेरुजु देखाएपछि अध्यक्ष माझीले कर्मचारी हटाउँदा विपक्षीले बदलास्वरूप गाउँसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । एमाले–कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले हटाइएका ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई पुनः नियुक्ति नगरेसम्म गाउँसभा बस्न नदिने अडान लिनुको पछाडि राजनीतिक निकटता हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत असार २७ गतेको गाउँसभामा जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको विवादलाई लिएर खुकुरी प्रदर्शन भएको भनिएको दाबी झुटो रहेको अध्यक्ष माझी बताउँछन् । सुरक्षा गार्डलाई अध्यक्षको बाउन्सर भनेर बाहिर अफवाह फैलाइएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार ऐन नियम विपरीत ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गराउने दबाबले गाउँसभा असफल बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘जनताको मौलिक अधिकार हनन् भइरहेको छ, सुशासन नपाउँदा जनता मौन बस्नेवाला छैनन्।’ १८ वटा कार्यपालिका बैठकमध्ये दुई बैठक मात्र सफल भएको र ६ वटा गाउँसभा बैठकमध्ये एक पनि सफल नभएको अध्यक्ष माझीले बताए । बैठकको एजेण्डालाई मोडेर अनावश्यक बखेडा झिक्ने गरेको गुनासो गर्दै उनले जनताले कसको गल्ती हो भन्ने पहिचान गरिसकेको र अब जनताले घोक्रे ठ्याक लगाउने चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष माझी निलम्बित कर्मचारीहरूलाई पुनः नियुक्ति नगर्दासम्म गाउँसभा सञ्चालन हुन नदिने विपक्षीको अडानका कारण नै बजेट पास हुन नसकेको दोष दिन्छन् भने विपक्षी जनप्रतिनिहरू भने बजेट पास गर्न अध्यक्षले नै चासो नदेखाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

'जनप्रतिनिधिबीचको विवाद जनताको हितविपरीत'
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार भण्डारीले विवाद निकै पेचिलो बनेको बताउँदै यसले गाउँपालिकाको समग्र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ज्यालादारी कर्मचारीको नियुक्ति बेरुजु ठहर गरेपछि अध्यक्षज्यूले नियमसङ्गत ढङ्गले उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।’

तर, विपक्षी जनप्रतिनिधिहरूले ती कर्मचारीहरूको पुनः नियुक्ति गरेमात्रै गाउँसभा सञ्चालनको शर्त बनाएपछि समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ । अधिकृत भण्डारीले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु ठहर भएका कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति गर्दा थप कानुनी जटिलता र आर्थिक समस्या आउन सक्छ ।’

अधिकृत भण्डारीले गाउँपालिकालाई बजेटविहीन अवस्थाबाट निकाल्न र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि बजेट पारित हुनु अपरिहार्य रहेको बताए । कर्मचारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर गाउँसभालाई बन्धक बनाउनु जनताको हितमा नभएको उनी बताउँछन् ।

भण्डारीका अनुसार मुख्य प्राथमिकता सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याई गाउँसभा सुचारु गर्दै बजेट पारित गराउनु हो । ३२ गतेदेखि गाउँसभा बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले चाँडै बैठक बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको तर मिति भने तय नभएको जानकारी दिए ।

'अध्यक्ष माझीलाई एमाले–कांग्रेसद्वारा असहयोग'
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट जयप्रकाश गच्छदार थारू निर्वाचित भएका थिए । गच्छदारको गत वर्ष २०८१ असार ३ गते ‘ब्रेन ह्यामरेज’ रोगका कारण निधन भएको थियो । उनको निधनपछि गत वर्ष २०८१ मंसीरमा भएको उपनिर्वाचनबाट अध्यक्ष नमोनारायण माझी निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस र एमालेको बलियो पकड रहेको ग्रामथानमा माओवादीबाट निर्वाचित माझीलाई कांग्रेस–एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले असहयोग गर्दै आएका छन् । अध्यक्षलाई असहयोग मात्र नभई कांग्रेस–एमालेका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठक र गाउँसभासमेत बहिष्कार गर्दै आएको देखिन्छ । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेट समयसीमा सकिँदा पनि ल्याइएको छैन ।

विगतमा पनि विवाद !
ग्रामथान गाउँपालिकाको विवाद यसअघि पनि उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अध्यक्ष माझीले गत वर्ष २०८१ माघ ३० गते एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा कार्यपालिका बैठक बोलाएर लोहन्द्रा खोलाको ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नेसहितका निर्णय गरेका थिए ।

अध्यक्ष माझीको उक्त निर्णयमा उपाध्यक्ष थारूले कार्यपालिका बैठकको सूचना नदिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उपाध्यक्ष थारुसहितका कार्यपालिका सदस्यले अध्यक्षले गणपूरक संख्या नपुर्याई आफूखुसी निर्णय गरेको र बैठकको सूचना कम्तीमा तीन दिनअगावै दिनुपर्नेमा दुई दिनअगाडि मात्र दिएको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए ।

गत वर्ष २०८१ फागुन ५ गते भएको रिटको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो भने १२ गते न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यपालिका बैठकको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि अध्यक्ष माझीको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो ।

यो पनि

ग्रामथान गाउँपालिका: अध्यक्षका ‘बाउन्सर’को आतंक, खुकुरी प्रदर्शनले रोकियो बजेट