रौतहटका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको गन्ध, निमित्तको नाममा खाता खोल्न लागेपछि विरोध

प्रेमचन्द्र झा

गौर।  रौतहटमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नआउँदै पुरानै निमितको नाममा नगरपालिकाहरुको  खाता खोल्ने तयारीको चौतर्फी विरोध भएको छ । विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, समाजिक अभियन्ता तथा  पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाएका हुन ।

जिल्लाका चार स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर हुन नपाउँदै आर्थिक कारोवार सुरू गरिएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरू भएको छ। राजपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, गढिमाई नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकामा पुरानै प्रशासकीय अधिकृतको नाममा आर्थिक खाता सञ्चालन गरिएपछि स्थानीय तहमा प्रशासकीय पारदर्शिताको सवाल उठेको हो ।

यसअघि, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले रौतहटका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सरुवा गरिसकेको छ। तर, हालसम्म उनीहरू सम्बन्धित कार्यस्थलमा हाजिर हुन सकेका छैनन् । यो अवस्थाको मूल कारणको रूपमा जेन–जी आन्दोलनलाई मानिएको छ, जसले मुलुकभरका सरकारी कार्यालयहरूको सञ्चालन प्रभावित पारिरहेको छ ।

स्थानीय निकायमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा निमित्त अधिकृतमार्फत आर्थिक कारोवार अगाडि बढाउनु आफैँमा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाउने विषय भएको स्थानीय नागरिक समाजले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख नहुदा समेत आर्थिक कारोबार अघि बढाउनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने अभ्यासका रुपमा धेरैले बुझेका छन् । यो विषयले नेपालमा भ्रष्टाचार चरम विन्दुमा पुगेको संकेत दिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवि प्रसाद गौतमले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी खाता रोक्का गर्न सक्ने भए तापनि, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पत्राचार आएपछि खाता सञ्चालनमा सहमति जनाइएको थियो । चौतर्फी आलोचना बढेपछि हाल ती खाताहरू रोक्का गरिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।