अध्यक्ष–हाकिम र लेखा अधिकृतको सेटिङमा बान्नीगढीमा चरम भ्रष्टाचार

मिलेमतोमा योजनाबद्ध भ्रष्टाचार

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको सडक निर्माणमा ९ लाखभन्दा बढी रूपैयाँ हिनामिना गरेको भेटिएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, ग्रामीण सडक र सिँचाइ सडकको मात्र निर्माण कार्य गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ । तर, पनि कानुनविपरीत बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले साँफेबगर नगरपालिका–५ मा पर्ने छिपेखोला सडकको स्तरोन्नतिका लागि ९ लाख ४१ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

गाउँपालिकाले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम बाहिर गएर पनि लाखौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त किसान सूचीकरण कार्यक्रमको बजेटबाट समेत उपाध्यक्षको आवास र वडा कार्यालयको लागि १ लाख ४८ हजार ३० रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सामग्री खरिद गरेको थियो । कानुनतः विनियोजित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रहेर मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले फरक शीर्षकबाट विद्युतीय सामग्री खरिद गरेर सिधै आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरेको छैन । स्थानीय सरकारले वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले दुई वर्षमा एक पटक पनि गरेको छैन । गाउँपालिकामा गरिने कामलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिकका माग सम्बोधन गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ । बजेट विनियोजन गर्नुअघि सार्वजनिक आह्वानमार्फत नागरिकका सुझाव र राय संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि गाउँपालिकाले लत्याएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधामा मनोमानी
महालेखाको प्रतिवेदनले बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधादेखि विभिन्न निर्माण कार्यका योजना तथा सामान खरिदमा कानुन मिचेर करोडौं रकम अनियमितता भएको देखाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर साउँदले एकै मितिको कामको लागि दुई पटक भ्रमण भत्ता लिएको पाइएको छ । अध्यक्ष साउँदले धनगढीस्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयको योजनासम्बन्धी काम भनी एकै मितिमा १० हजार र १२ हजार रुपैयाँ गरी कुल २२ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कानुनले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा १० लाखसम्मको यात्रा दुर्घटना बीमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले कानुन विपरीत २९ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सावधिक जीवन बीमाका लागि सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई २ लाख २० हजार ६६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जनताको करका लागि आएको पैसा जीवन बिमा गराउन पाउने कानुन नेपालमा छैन । यसमा सामूहिक भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाको आफ्नै प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७८ मा फिल्ड भत्ता लिने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । तर, यहाँका कर्मचारीहरूले दुवै भत्ता लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, २ वर्षको करार सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ताबापत मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई कुनै पनि थप भत्ताको व्यवस्था नभए पनि गैरकानुनी रूपमा १ लाख २ हजार रुपैयाँ फिल्ड भत्ता दिइएको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी इन्धन सुविधा पनि लिने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले जनप्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराइने इन्धनको सीमा तोकेको छ। तर, बान्नीगढीमा कानुनको ठाडो उल्लघंन गर्दै जनप्रतिनिधिले तोकेभन्दा बढी इन्धन सुविधा लिएका छन् । कानुनमा उल्लेख भएको सीमाभन्दा बढी इन्धन सुविधा लिएको पाइएकाले महालेखाले उक्त रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारीले कानुनविपरीत सहभागी भत्ता पनि लिँदै आएका छन् । ऐनले निर्धारण गरेको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले सहभागी भत्ता लिने गरेका छन् । पालिकाको कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ मा समेत कार्यक्रममा सहभागी भएबापत भत्ता दिने कुनै प्रावधान छैन । नमूना छनोटका आधारमा गरिएको परीक्षणमा केही पदाधिकारीहरूले पालिकाभित्र आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै कानुनमा उल्लेख नभएको सहभागी भत्ता लिएको देखिएको छ ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नियम उल्लंघन गरी गाडीभाडामा पनि आर्थिक अपचलन गरेका छन् । कानुनअनुसार सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले किफायती र कम खर्चिलो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नलिई कार्यालयको काम भन्दै आफैं गाडीभाडाको सम्झौता गरेर १ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त रावलले जनप्रतिनिधिहरूको दबाबका कारण कानुनविपरीतका कामहरूमा सहमति दिन बाध्य भएको स्वीकार गरेका छन् । कानुनले तोकेभन्दा बढी इन्धन, भत्ता र अन्य सुविधा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले लिँदा त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने भए पनि उनले आफ्नो असफलता स्वीकार गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकृति नलिई बढी सुविधा उपभोग गर्ने र त्यसलाई रोक्न नसकेको रावलको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि स्वीकृति लिन मान्दैनन् । कुनै कुनै विषयमा लिन्छन् । स्वीकृति नलिएर सुविधा दिन बाध्य गराउँछन्,’ प्रशासकीय अधिकृत रावलले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘त्यसमा केही गर्न सकिँदैन ।’

मिलेमतोमा हुन्छ योजनाबद्ध भ्रष्टाचार
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा योजनाबद्ध रूपमा हुने आर्थिक अनियमिततामा गाउँपालिका अध्यक्ष टेकबहादुर साउँद र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तबहादुर रावल संलग्न देखिन्छन् । उसो त, गाउँपालिका अध्यक्ष साउँद भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अध्यक्ष साउँद कर्मचारीसँग मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्न माहिर रहेको पनि बताइन्छ ।

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति बिना कुनै पनि रकम भुक्तानी हुन नसक्ने हुँदा उनीहरूको संलग्नता भएर मात्रै यति ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूले मिलेमतोमा आफ्ना नजिकका मानिसलाई बढी भुक्तानी दिने र व्यक्तिगत लाभका लागि सामान खरिदमा पनि अनियमितता गर्ने गरिएको देखिन्छ । 

गाउँपालिकामा भएका आर्थिक अनियमिततामा लेखा अधिकृत नारद खनालको पनि मुख्य संलग्नता देखिन्छ । कार्ययोजनामा बढी भुक्तानी दिने र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई कानुन विपरीत भत्ता दिने जस्ता कार्यमा लेखा अधिकृतको प्रत्यक्ष भूमिका बिना सम्भव हुने देखिँदैन । गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशन बिना गैरकानुनी काम गर्ने सम्भावना नहुँदा लेखा अधिकृत खनालले मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ ।

गाउँपालिकाले गैरकानुनी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि प्रहरीको दैनिक भत्ता, गाडी भाडा, र खाजा खर्च जस्ता शीर्षकमा रकम वितरण गरिएको पाइएको छ । यस्तै, ठेकेदारले काम पूरा नगर्दा र आवश्यक कागजात पेश नगर्दा पनि लेखा अधिकृतले राम्ररी जाँच नगरी सम्पूर्ण भुक्तानी गरिएको छ । साथै, जग्गा खरिद, औषधी खरिद र शीर्षक फरक राखेर गाउँपालिकाले असम्बन्धित रूपमा लाखौं रकम भुक्तानी दिएको छ ।

कानुनले तोकेको मापदण्ड विपरीत इन्धन, भत्ता, सुविधा र सामान खरिदमा बढी भुक्तानी दिँदा लेखा अधिकृत खनालले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको मिलेमतोमा बिना मूल्यांकन चेक पास गरेको देखिन्छ । यस विषयमा थप बुझ्न उनलाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर, उनी तीन महिनादेखि आफू काठमाडौं तालिममा व्यस्त भएकाले बोल्ने समय नभएको भन्दै पन्छिए ।

औषधि खरिद र निर्माण कार्यमा पनि अनियमितता
महालेखाले बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको खरिद र निर्माण कार्यमा समेत ठुलो मात्रामा अनियमितता भएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत अनुमान तयार गर्दा ज्याला मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भएका विभिन्न निर्माण कार्यमा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ज्यालाको मात्र भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले ड्राइ स्टोन मेशिनरी कामका लागि निर्माण सामग्री समेतको दर राखेर भुक्तानी दिएको दखिन्छ ।

‘अध्यक्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’मा लाभग्राहीबाट लागत साझेदारीको हिस्सा कट्टा नगरी बढी रकम भुक्तानी समेत गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार गठन भएको समितिले आरन सञ्चालन, बाख्रापालन र स्थानीय कुखुरापालन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा लाभग्राहीले ५० प्रतिशत र भैँसीपालनमा ६० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले उक्त लागत साझेदारीको हिस्सा नकाटी लाभग्राहीहरूलाई ६ लाख ९८ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिएको छ । जुन अनियमितता भएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

छातासैन खालगडा बृहत खानेपानी निर्माण योजनामा दुई वटा रिजर्भ ट्याङ्कीको माटो पुर्ने कामको लागि ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । तर, ती ट्याङ्कीको बाहिरी भागमा रङ मात्रै लगाइएको भेटिएको छ । यसरी कामै नगरी झुठा बिलमार्फत् भुक्तानी दिइएको भन्दै मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, सरस्वती मन्दिर निर्माणको ठेक्का रद्द भएपछि ठेकेदारबाट ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्नुपर्ने थियो । तर, गाउँपालिका यस विषयमा मौन बसेको छ । यसैगरी खानेपानी आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी दिँदा ठेकेदारले ‘एजबिल्ट ड्रइङ’ पेश नगरे पनि ५० हजार रुपैयाँ रोक्का नगरी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको छ । लाखौं रकम जफत र रोक्का नगरेकाले यसमा पनि मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमलाई लत्याउँदै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आवश्यक औषधी खरिदमा पनि ठुलो आर्थिक घोटाला गरेको छ । टेन्डरबाट ११० प्रकारका औषधी खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि ९३ प्रकार मात्र प्राप्त भएको र बाँकी औषधी प्रतिस्पर्धाबिना नै महँगो मूल्यमा सोझै मनपरी रूपमा औषधी खरिद गर्दा १ लाख २ हजार ९६१ रुपैयाँ व्यक्तिगत लाभ पुर्याउने उद्देश्यले अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमविपरीत खर्च र बैंक हिसाबमा गडबडी
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतोमा लाखौं रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामा सिधै पठाउने व्यवस्था गरे पनि गाउँपालिकाले भत्ता वितरण गर्न वडामा गएको भन्दै प्रहरीको दैनिक भत्ता, गाडी भाडा र कर्मचारीको खाजा खर्च लगायतमा १ लाख ४३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा वितरण गरेको भेटिएको हो ।

गाउँपालिकाले ‘शीर्षक फरक’ राखेर नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयलाई अंग्रेजी पठनपाठनका लागि १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त रकममध्ये ९४ हजार रुपैयाँ ४३ जना विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी २ हजार रुपैयाँका दरले नगद छात्रवृत्ति बाँडेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले अंग्रेजी पठनपाठनका लागि अनुदान भन्दै दिएको रकमलाई विद्यालयले नगद छात्रवृत्तिमा वितरण गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले १ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको छ ।

गाउँपालिकाले विद्यालयहरूलाई दिएको सामाजिक परीक्षणसम्बन्धी अनुदानमा समेत व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले ६ वटा विद्यालयलाई प्रति विद्यालय १५ हजार रुपैयाँ र १५ वटा विद्यालयलाई प्रति विद्यालय १० हजार रुपैयाँ गरी कुल २ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, ती विद्यालयहरूबाट सामाजिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको कुनै प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेस भएको देखिँदैन । त्यसैले, उक्त रकमको सदुपयोग भएको नदेखिएको र प्रमाण पेस नभएको कारण २ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया मिचेको भेटिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी ७ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा १ रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७५ सालको परिपत्रले स्थानीय तहलाई जग्गा खरिद गर्दा प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै न्यूनतम मूल्यांकनको आधारमा व्यक्तिगत लाभका लागि जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाको बैंक हिसाबमा पनि गडबडी देखिएको छ । महालेखा कार्यालयका अनुसार, गाउँपालिकाले तयार गरेको वित्तीय विवरण र बैंक मौज्दातबीच ३ लाख ३० हजार २ सय ३२ रुपैयाँको फरक पाइएको छ । कानुन अनुसार हरेक स्थानीय तहले आफ्नो कारोबार, राजस्व र खर्चको लेखा प्रणाली अनुसार बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी हिसाब भिडान समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिकाले पेश गरेको एकीकृत आर्थिक विवरण तथा बैंक स्टेटमेन्टअनुसार, वर्षको अन्त्यमा कुल मौज्दात २ करोड ७३ लाख ७२ हजार ४ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ । तर, महालेखाको सूत्रमा सोही मौज्दात २ करोड ७९ लाख १८ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको देखिन्छ । यसबाट म्यानुअल विवरणमा ५ लाख ४६ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ १८ पैसा कम देखिएको छ ।

गत वर्षको एकीकृत आर्थिक विवरणको हिसाब समायोजन गर्दा सूत्रले देखाएको बैंक मौज्दातभन्दा वास्तविक बैंक र एकीकृत आर्थिक विवरणमा ३ लाख ३० हजार २ सय ३१ रुपैयाँ ५१ पैसा कम देखिएको छ । महालेखाले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी यो गडबडीको यकिन गर्नुपर्ने र यसको प्रमाण पेश नभएकाले उक्त रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भएका आर्थिक अनियमितताले बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदले पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गरे पनि महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको आर्थिक अनियमितता र मिलेमतोमा नियोजित रूपमा गरेको भ्रष्टाचारले स्थानीय नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

गाउँपालिकामा भएको आर्थिक अनियमितता, कानुनविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिइएको भत्ता, दुई वर्षदेखि नगरेको सार्वजनिक सुनुवाइ र मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपलगायत विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदको भनाइलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका थियौं । उनलाई सम्पर्क गर्दा पछि समय दिने बताएका थिए । तर, ४ घण्टापछि पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि अध्यक्ष साउँदले फोन नै उठाएनन् ।