कमाई खाने भाँडो बन्यो ‘भूमि आयोग’, १९ वटा आयोग बनिसक्दा पनि सुकुम्बासीको समस्या ‘ज्यूँकात्यूँ’

पछिल्लाे समय खाेजी हुँदै थियो काठमाडौंका नदी किनारमा बस्नेहरूकाे सम्पत्ति

अम्बिका खड्का रामचन्द्र मिश्र

तस्बिर : राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । २०८१ कात्तिक १३ गते एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको  मन्त्रीपरिषद्ले अहिलेको भूमि आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । २०८१ कात्तिक १४ गते कांग्रेस–एमालेले हरिप्रसाद रिजाल अध्यक्ष र सनतकुमार कार्की उपाध्यक्ष बनाएर भूमि आयोग ब्यूँत्यायो। भूमि आयोगले जिल्ला जिल्लामा संरचना बनायो । र, यो आर्थिक वर्षभित्र पाँच लाख लालपूर्जा आयोगले वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्षले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म सात हजार आसपास भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका आधारमा नागरिकहरूले लालपूर्जा पाइसकेका थिए । अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सेतो र भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका लागि रातो फर्म भरेर स्थानीय सरकारको वडामा बुझाएपछि पालिका हुँदै जिल्ला भूमि आयोगसम्म पुगेर जग्गा दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने गरेको छ ।  

अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार निवेदन फस्र्योटका आधारमा भूमिहीन दलित ९० हजारको हाराहारीमा रहेको र भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख १७ हजारको हाराहारीमा दर्ता हुन आएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको हक दाबी गर्नेको संङ्ख्या ८ लाख ८५ हजारमाथि उक्लिएको छ । 

सबै स्थानीय सरकारअन्तर्गत भूमि आयोगले काम गरिरहँदा काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरसँग समन्वय गरेर भूमि आयोगले लागत संकलन गर्न सकेन ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले त आयोगको काममा नै धक्का पुग्ने गरी यो आयोग बनेपछि पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन नगरप्रहरी पठाएका थिए । यसका पछाडिको एक कारण काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ भने ललितपुर महानगरले चाहिँ जग्गा उपलब्ध नहुने भन्दै टारिरहेको छ ।

भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी साथै अव्यवस्थितको लागत संकलन गर्न ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म लागत नै संकलन गर्न सम्झौता गरेको छैन भने काठमाडौं महानगरले अघिल्लो सरकारकै पालामा भूमि आयोगसँग लागत संकलन गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । तर पनि काठमाडौं महानगर अहिले लागत संकलन गर्न तयार देखिएको छैन । यसका पछाडि काठमाडौंका नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीको विषय मुख्य रहेको छ । यहाँ बस्ने सबै नागरिक माओवादी, कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ता भएको भन्दै मेयर बालेन यो समस्या आयोगमार्फत होइन, डोजर लगाएर हटाउने तयारीमा देखिए ।

यस कारण मेयर बालेन डोजर लगाएर भत्काउन चाहन्थे सुकुम्बासी बस्ती 

काठमाडौंका नदी किनारमा बस्ने सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न मेयरमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले बालेन साह सकारात्मक थिए । चुनाव जितेपछि पनि उनले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै भूमि आयोगसँग पनि सम्झौता गरे । स्रोतका अनुसार जब बालेनले पञ्चायतदेखि वडा अध्यक्ष चलाएका काठमाडौं महानगरका ११ नम्बरका वडा अध्यक्ष, १० नम्बरका वडा अध्यक्ष तथा पुराना पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको कुरा सुने, सुकुम्बासीको विषयमा उनको धारणा नै परिवर्तन भयो । उनले सुकुम्बासीका रुपमा थापाथलीमा बस्ने धेरै नागरिकहरू जग्गाधनी रहेको जानकारी वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारबाट पाए । बालेनले त्यही भएर थापाथलीको नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई डोजर लगाएर हटाउने प्रयास गरे । त्यो प्रयास त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले पूरा हुन दिएनन् । त्यसपछि बालेन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न तयार भएनन् । बरू उनीहरूलाई बल प्रयोग गेरर त्यहाँबाट हटाउने तयारीमा बालेन लागे ।

यसका पछाडि बालेनको टिमले भेट्टाएको डेटा महत्वपूर्ण छ । पटक पटक डोजर लगाएर भत्काउने तयारी गरिएको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको नाममा जग्गा भएको विवरणहरू मेयर बालेनको टिमसम्म पुगेको छ । यी डेटाहरू मेयरसाप डटकमले पनि प्राप्त गरेको छ । थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरूको नाममा काठमाडौं, ललितपुर सहित देशका विभिन्न जिल्लामा जग्गा रहेको सबुत प्रमाणहरू मेयरसाप डटकमले फेला पारेको हो । तर यहाँका बासिन्दा अहिले पनि राज्यले काठमाडौंमै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन् । उनीहरू राज्यले बनाएको कानुनअनुसार आफूहरू अव्यवस्थित बसोबासी भएको दावी गर्छन् । 

यस्तो छ थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरुकाे डेटा

सधैँ भोट बैंक र आन्दोलनमा संख्या देखाउने आधार बन्यो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती

नेपाल सरकारले पटक पटक भूमि आयोग बनाएर सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरे पनि थापाथलीको बागमती किनारमा ०६३ सालदेखि थुप्रो संख्यामा बस्न थालेका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । बरू ज–जसले त्यहाँ नागरिकहरूलाई आश्वासन दिएर राखेका थिए, तिनै राजनीतिक दलका नेता प्रधानमन्त्री तथा मेयर–उपमेयर हुँदा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर चल्न थाल्यो । यो मुद्दा यति पेचिलो बन्यो कि कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले थापाथलीका नदी  किनारमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई भोट बैंक र आन्दोलनमा चाहिने बिद्रोही कार्यकर्ताका रुपमा प्रयोग गर्न थाले ।  

यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । सरकारले भूमि आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने बताइरहँदा त्यहाँको ताजा विवरण संकलन गर्ने काममा काठमाडौं महानगर भने अनिच्छुक देखिएको छ । बरु काठमाडौं महानगर डोजर लगाएर त्यहाँका नागरिकहरूका छाप्रा निमिट्यान्न पार्ने रणनीतिमा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरमा मेयरमा निर्वाचित भएपछि मेयर बालेनले नगर प्रहरी पठाएर बागमतीको किनारका छाप्रा बस्तीलाई हटाउन खोजेका थिए । तर संगठित भएका थापाथलीका सुकुम्बासीहरूले नगरप्रहरी प्रमुख लगायत अन्यको टाउको नै फुटाइदिए । छाप्रो भत्काउन दिएनन् । त्यसपछि महानगर छाप्रा हटाउन नसकेर पछि हट्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोगमार्फत उनीहरुका समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको थियो । भूमि आयोगले त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर लगत संकलन गरिरहेको थियो । तर काठमाडौं महानगरले भूमि आयोगलाई लगत संकलन गरेर बुझाउन भने चाहेन । मेयरमा निर्वाचित हुँदै यसअघि बनेको भूमि आयोगसँग २०७९ सालमा सम्झौता गरेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले ओली सरकार रहँदा वडाहरूलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोगलाई लगत संकलन गरेर नबुझाउनु भन्ने निर्देशन दिएका थिए ।

उसो त थापाथलीका सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने नागरिकहरुका विवरण संकलन गरेर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ ले पहिल्यै सुरक्षित राखिसकेको छ ।  काठमाडौं महानगर त्यो विवरणलाई अद्यावधिक गरेर भूमि आयोगलाई लागत संकलन बुझाउने तयारीमा भने थिएन । बरु काठमाडौं महानगर, उपत्यका विकास प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत थापाथलीमा रहेका नागरिकहरूको सम्पत्तिको खोजविन सुरू गरिएको थियो । 

हेर्नुहोस् हामीले प्राप्त गरेको विवरणमा थापाथलीमा सुकुम्बासी भएर बस्नेहरूको सम्पत्ति

सरकार फेरिएपिच्छे बन्ने र भत्किने अवस्थामा भूमि आयोग

प्रचण्ड सरकारलाई हटाएर बनेको ओली सरकारले प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा सनतकुमार कार्की उपाध्यक्ष र गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबद्र्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य रहने गरी पहिलाको खारेज गरी फेरि भूमि आयोग बनाएको थियो । यो आयोगले काम गर्दा नगर्दै दुई तिहाईको कांग्रेस एमालेको सरकार सत्ता छोडेर भाग्नुपरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले यो आयोग फेरि खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको मन्त्रीपरिषदले ओली सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका अहिलेका अध्यक्ष रिजाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भएका थिए । नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

२०८० चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न/राख्न लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, कांंग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेका छन् । अहिले विघटनको संगारमा रहेको आयोग १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग/संयन्त्र हो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो । सो आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग पनि प्रचण्डको सरकार बनेपछि खारेज भएको थियो । यो हेर्दा भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पनि दलहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएका थिए । 

अहिलेको सरकारले यो भूमि आयोग खारेज निर्णय गरेसँगै सुकुम्बासीसँग सम्बन्धी समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारले नै फेरि आयोग व्यूत्याएर काम गर्छ वा आउने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यो समस्या समाधान गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।