ओली सरकारको निर्णय उल्टियो, अब अनलाइन दर्ता र नवीकरण सूचना विभागबाटै हुने

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववत्: अवस्थामै फर्काएको हो ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

यससँगै अब अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नभइ सूचना विभागमार्फत नै यथावत् रूपमा अघि बढ्नेछ ।