हेटौंडाको सडक विस्तारमा नेताको दबाब र बजेटको अभाव मुख्य समस्या !

मुख्यमन्त्री भन्छन्– २५ होइन १६ मिटरको बनाउँछौँ

दिक्षान्स खड्का

मकवानपुर । एसियन हाइवे अन्तर्गत पर्ने हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५–२५ मिटर चौडाइ कायम गर्ने योजना सुरु भएको ५० वर्ष बितिसक्दा पनि काम ठप्प छ । यसबीचमा विभिन्न सरकार र स्थानीय निकायहरूले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि न त सडक विस्तार भयो, न त बजार क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सक्यो । अहिले हेटौडा बजार ट्राफिक जाम, पार्किङ समस्या र सवारी दुर्घटनाको हब बनेको छ ।

२०७८ साल माघ १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको उत्प्रेरण आदेश अनुसार सडक क्षेत्र केन्द्रबाट २५/२५ जग अर्थात् ७५/७५ फिट कायम गरिएको थियो । त्यसपछि सडक डिभिजन हेटौंडाले पटक–पटक ३५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रभित्र बनेका घर, टहरा र पसल हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक दबाब, बजेट अभाव र मुआब्जा विवादका कारण ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७२ सालमा राप्ती रोड क्षेत्रमा रहेका संरचना भत्काइए पनि केही वर्षमै त्यही स्थानमा पुनः पसल र टहरा बनेका छन् । यसले स्थानीय प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सडक डिभिजनले अन्तिम पटक २०८० सालमा सूचना जारी गरेर सडक सीमा मिच्ने संरचना हटाउन भनेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय व्यवसायीहरू मुआब्जा नपाई घर र पसल भत्काउन नहुने अडानमा छन् । उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्ति बिना कुनै पनि संरचना हटाउने कार्य गर्न नहुने बताएका छन् । यसै कारण कानुनी विवाद बढ्दै गएको छ र केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन पनि छन् ।

सडक विस्तार नहुँदा हेटौडा बजार क्षेत्रमा पार्किङको अभाव, सडकमा पसल र टहराको कब्जा, र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । बिहान र बेलुका सवारी चाप अत्यधिक हुने भएकाले बजार क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना बढेका छन् । फुटपाथ अवरुद्ध हुँदा पैदल यात्रुहरूको आवतजावत पनि असुरक्षित बनेको छ ।

नेताहरूको स्वार्थ र अवरोध
सडक विस्तार गर्न ढिलाइ हुनुमा ठूला नेताहरूका निजी आवास र सरकारी निवासहरू सडक दायराभित्र पर्नु, स्थानीय व्यापारिक दबाब र बजेटको अभाव मुख्य कारण हुन् । हेटौडा–१० का अरुण लामाले भने, “सडक विस्तार गरेपछि हेटौडा बजारको स्वरूप नै बदलिन्थ्यो तर नेताहरूका घर र सरकारी निवास सडकको भित्री भागमा परेर नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको हो ।” त्यस्तै हेटौडा–९ का हरि खड्का भन्छन्, “सडक विस्तार गर्न नेताहरूको स्वार्थले ढिलाइ भइरहेको छ । चुनावमा वाचा गर्छन् तर जितेपछि यो मुद्दा बिर्सिन्छन् ।”
हेटौडा–८ की सानु लामाले पनि असन्तोष जनाउँदै भनिन्, “सडक बनाउने भनेको ५० वर्ष भइसकेको छ । मेरो बुबाको पालादेखि सुरु भएको काम अझै बनेको छैन । छोराको नि छोराको पालामा बन्छ कि भन्ने आशा मात्रै छ ।”

के भन्छ प्रदेश सरकार र सडक डिभिजन ?

सडक डिभिजन हेटौंडाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर यादव सुवेदीका अनुसार “जेनजी आन्दोलनपछि सडक विस्तार गर्न झनै अप्ठ्यारो भएको छ । हाम्रो धेरै इक्विपमेन्ट तोडफोड र आगजनीमा परे, केही सवारी साधन समेत नष्ट भएका छन् । अहिले क्याबिनेट नभए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा काम अघि बढाउने तयारीमा छौं ।” उनले भने, “हामीसँग बजेट छैन तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम शीघ्र अघि बढाउन आदेश दिएको छ । नयाँ इक्विपमेन्ट ल्याएर सडक विस्तार सुरु गर्छौं र फागुन २१ को चुनावअघि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको सडक फराकिलो बनाएर छोड्छौं।”

२५ होइन १६ मिटरको बनाउँछौँ : मुख्यमन्त्री 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाले भने हेटौडाको मुख्य सडकलाई २५ मिटर नभई १६ मिटर चौडाइको बनाउने घोषणा गरेका छन् । शनिबार उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकवानपुरको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, “हेटौडा बजारको सडक १६ मिटर मात्र बनाउँछौं । भारी सवारी साधनका लागि बाइपास रोडमार्फत आवतजावतको व्यवस्था मिलाउनेछौं ।”

उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले यस परियोजनालाई गौरवको योजना मानेको छ र यसका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने तयारी भइरहेको छ । “हामीले बाइपास रोडलाई ह्याभी भेहिकल मार्गका रूपमा विकास गर्नेछौं, मुख्य सडकलाई शहरमैत्री बनाउनेछौं,” उनले भने ।

२०७९ सालमा राप्ती पुलदेखि रातमाटे चेकपोस्टसम्मको सडक पनि बाइपास रोडको रूपमा विस्तार गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको १६ मिटर चौडाइको प्रस्तावले स्थानीय जनतामाझ असन्तोष बढाएको छ । धेरैले यसलाई पुरानो २५ मिटर सडक योजना कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् । सडक डिभिजनले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार २५ मिटर नै कायम रहने जनाएको छ ।

पाँच दशकको अपूरो सपना
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले केन्द्रमा करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बजेट प्रस्ताव पठाइसकेको छ । उक्त बजेट स्वीकृत भए पहिलो चरणमा राप्ती रोडदेखि वीरगञ्ज–काठमाडौं हाइवे जोड्ने खण्डसम्मको सडक फराकिलो पार्ने, अवैध संरचना हटाउने र पानी निकास प्रणाली सुधार गर्ने योजना अघि सारिनेछ । तर राजनीतिक सहमति र जनसहभागिता बिना यो काम अघि बढाउन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ ।

हेटौडाको सडक विस्तार योजना अहिले नेपालको सबैभन्दा पुरानो अधुरो शहरी पूर्वाधार योजनामध्ये एक बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक निष्क्रियता र योजनागत कमजोरीले गर्दा यो योजना अझै फाइल र प्रतिवेदनमै सीमित छ । यदि अब पनि स्पष्ट समयसीमा, पर्याप्त बजेट र पारदर्शी मुआब्जा नीति ल्याउन सकिएन भने यो योजना अर्को पुस्ताको पनि अपूरो सपना बन्नेछ ।

हेटौडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तार अब जनताको आँखामा परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । सडक फराकिलो बन्ने हो भने बजारको ट्राफिक सहज हुनेछ, दुर्घटनाको दर घट्नेछ र हेटौडा साँच्चिकै औद्योगिक राजधानी बन्नेछ । तर त्यो गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र स्थानीय सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । जनताको धैर्य सकिँदैछ — हेटौडाले अब केवल आश्वासन होइन, वास्तविक परिवर्तन चाहेको छ ।