बजेट निर्माण र पेस गर्ने पालिकाका उप–प्रमुखको अधिकार कार्यान्वयन गराउन परमादेश

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा उप-प्रमुखलाई सहभागी गराउन परमादेश

काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरले बजेट निर्माण र बजेट पेस गर्नेसम्बन्धी पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अधिकार कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र जगदीश घिमिरेको इजलासले बिहीबार गाउँपालिका उपाध्यक्षको अधिकारलाई अध्यक्षले नै प्रयोग गर्ने गरेको देखिएकाले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अधिकार पनि आफैँले लिएर बजेट तर्जुमा गरी सभामा पेस गर्न खोजेको विषयलाई अदालतले अधिकार क्षेत्रविहीन काम गरेको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले पाउने अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप नगर्न भनिएको छ ।

बसवरिया गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफूलाई जानकारी नै नदिइ बजेट तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेस गर्न खोजिएको भन्दै उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ भने दफा ६५ ले कुनै पनि पालिकाको उपप्रमुख संयोजकत्वमा योजना तथा बजेट निर्माण समितिको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतले बजेट तुर्जमा उपसितिमा दफा ६७ विपरीत गाउँसभामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएकाले आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा उपप्रमुखलाई सहभागी गराउन भनेको छ ।