भोट माग्दा ‘आमा–दिदीबहिनी’, टिकट बाँड्दा पुरुष मात्रै ? (भिडियोसहित)

समानताको भाषण, पुरुषको शासन

मेयरसाप डेस्क

संविधानले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको दशक बितिसक्दा पनि राजनीति भने अझै पुरुष क्लबको साधारणसभा जस्तै देखिन्छ । लोकतन्त्रको मञ्च चढेपछि समानताको भाषण गरेर नथाक्ने मुख्य दलका टाउके नेताहरू महिला नेतालाई अवसर दिनुपर्ने बेला आएपछि भने आफ्नै नामको जग्गा पास गरिदिनु परेझैँ हिच्किचाउँछन् । 

धेरै पर जानै पर्दैन्, आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरुले छनौट गरेका उम्मेदवारको अनुहार हेरेपनि बुझ्न सकिन्छ, महिलाको प्रतिनिधित्व पार्टीका लागि केवल कोटा पुर्याउने बाध्यता मात्र हो ।

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि देशभरबाट ३ हजार ४ सय ८४ जना उम्मेदवार छन् । जसमध्ये महिला ३ सय ९४ जना मात्र छन् । यो कुल उम्मेदवार संख्याको ११.३४ प्रतिशत हो । यसमध्ये पनि १६० जना महिला स्वतन्त्रबाट छन् । 

यो तथ्यांक हेरेपछि स्पष्टै हुन्छ, महिला, पुरुषसत्ताका, भर्याङ मात्र हुन्। कोटा पूरा गर्न समानुपातिकमा नाम राख्ने र प्रत्यक्षतर्फ औंलामा गन्न सकिने सीमित महिलालाई मात्र उभ्याउने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा संयोग मात्र होइन्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि हल्लाउन नसकेको पुरुषसत्ताको गाडिएको जरा हो । दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उठाएका सीमित महिलालाई पनि प्रभावशाली पुरुषसँग भिडाउने गरेका छन ्। अब ११ प्रतिशत महिलामध्ये कति संसदमा पुग्लान् ? 

महिला सहभागितालाई प्रतिनिधित्वको आँकडामा सीमित गरेर नेतृत्वको ढोका बन्द गर्ने चरित्र नै नेपाली राजनीतिको वास्तविक अनुहार हो भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । अब प्रश्न महिलाको क्षमतामाथि होइन,दलहरूको नियममाथि उठाउन जरुरी छ ।

समानताका लागि दशकौं संघर्ष गरेको दाबी गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि समानतालाई समानुपातिकमै सीमित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ उम्मेदवारमध्ये नेकपाले कनिकुथि ११ जना महिलालाई ठाउँ दिएको छ । जुन नेकपाको जम्मा उम्मेदवारमध्ये ६.६६ प्रतिशत मात्र हो । नेकपाले उम्मेदवार बनाएका महिला नेतृमा बिना मगर, रेणु दाहाल, यशोदा सुवेदी, धर्मशीला चापागाईँ लगायत रहेका छन्।

यो संख्या जनयुद्धका दिनमा ‘महिला मुक्तिका लागि क्रान्ती भन्दै राज्यसत्तालाई वर्ग शत्रुु मानेर, हतियार बोकाइएका महिलामाथिको अपमान जस्तै हो । यो कुरा मासिएको माओवादीका सुुप्रिमो प्रचण्डलाई कस्ले बुझाइदिने ?

यता जान्नेलाई छान्ने भन्दै चर्को स्वरमा ढोल पिटिरहेको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि महिला उम्मेदवारका सवालमा नयाँ बोतलको पुरानै रक्सी जस्तो देखिएको छ । 

१६५ स्थान मध्ये रास्वपाले जम्मा १६ जना महिलालाई उम्मेदवारका रुपमा उभ्याएको छ । जुुन पार्टीको कुल उम्मेदवार संख्याको ९.७ प्रतिशत मात्र हो । रास्वपाले उम्मेदवार बनाएका महिलामा सोबिता गौतम, निशा डाँगी, इन्दिरा रानामगर, रञ्जु दर्शना, तोसिमा कार्की, विनीता कठायत लगायत छन् ।

पुराना दलको आलोचना गर्दै आफूलाई नयाँको रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको रास्वपा पनि उम्मेदवार छनोटमा चुुकेको छ। महिला नेतृहरुलाई समानुपातिकमै खुम्च्याएको देख्दा लाग्छ–नयाँको खोल ओढेको पुरानै संरचनाको पुनरावृत्ति हो ।यदि जान्नेलाई छान्ने हो भने पार्टीभित्र जान्ने, योग्य महिला नै थिएनन् ? कि रास्वपाको ‘डिस्नेरी’मा जान्ने भनेको चर्को स्वरमा बोल्ने पुरुष मात्र हो ? 

संसदीय लोकतन्त्रको धरोहर दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि महिलाको सवालमा उद्दार देखिएन । दशकौंदेखिको शेरबहादुर देउवाको एकलौटी प्यावा बन्दै आएको कांग्रेसको नेतृत्व फेरिएसँगै आशा पलाएको थियो । कांग्रेस बदलियो, देश बदल्छौं भन्दै गरेको गगन थापा नेतृत्वको बदलिएको कांग्रेसले पनि महिला नेतृहरुलाई समानुपातिक कोटामै सीमित गर्यो । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ११ जना महिलालाई उम्मेदवारका रुपमा उठाएको छ । जुन पार्टीको कुल उम्मेदवार संख्याको ६.६६ प्रतिशत मात्र हो । कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएका महिला नेतृहरुमा महालक्ष्मी उपाध्याय, नानु बास्तोला, सुशीला थिङ, सरिता प्रसाईँ,चन्द्रकलाकुमारी यादव लगायतका उम्मेदवार छन् । समानता, समावेशिता र उदार लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने कांग्रेस व्यवहारमा भने आफ्नै सिद्धान्तसँग ठोकिन्छ । समानुपातिक कोटाबाट संख्या पुर्याउँदा कानुन त नलाग्ला, तर प्रत्यक्षतर्फको सूची हेर्दा लाज पनि लजाउने होकी ?

यता जनताको बहुदलीय जनवादको नारा बोकेर हिँड्ने एमाले त महिला नेतृलाई अवसर दिने सवालमा सबै भन्दा कमजोर नै ठहरिएको छ । एमालले पनि महिला नेतृलाई समानुपातिकमै खुम्च्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एमालेले १६५ मध्ये जम्मा १० स्थानमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । जुन पार्टीको कुल उम्मेदवार संख्याको ६ प्रतिशत मात्र हो । एमालेबाट जुली महतो , ज्वालाकुमारी साह, भगवती चौधरी, विमला विक लगायतका महिला उम्मेदवार छन । आफूलाई संगठनात्मक रुपमा सुदृढ, अनुशासित र वैचारिक रुपमा रुपष्ट रहेको दाबी गर्ने एमाले महिलालाई अवसर दिने समयमा भने खुट्टा कमाउने गरेको देखिन्छ । यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मूूलुकको विशिष्ट श्रेणी राष्ट्रपति, प्रधानन्यायधीस र मुुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा महिलालाई आफुले पुु¥याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।