नेपालको निर्वाचन: चुनावपछि बन्ने ‘नयाँ सरकारको चीन नीति’ प्रति वाशिङ्टनको चासो

मेयरसाप डेस्क

 काठमाडौं । नेपालको हिमाल, पहाड, तराईको मतगणितले काठमाडौँमा सरकार बनाउँछ । तर त्यसको तरंग वाशिङ्टन, दिल्ली र बेइजिङसम्म पुग्छ । भूगोलमा छिमेकी देशको तुलनामा नेपाल सानो देश भए पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक चेसबोर्डमा संवेदनशील घर हो ।

निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले चीनसँग कस्तो दूरी राख्छ ? बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभलाई कस्तो गति दिन्छ ? भारतसँग सन्तुलन कसरी मिलाउँछ ? अमेरिकी एमसीसीलगायतका परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर अहिलेदेखि नै अमेरिकाले खोज्दैछ । भारत, चीनले पनि आ–आफ्नै तरिकाले खोज्दै होलान् । भारतले त नेपालको निर्वाचन सम्पन्न गराउन गाडीहरू नै उपहार दिनुपरेको यथार्थ छँदैछ ।

अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क एटलान्टिक काउन्सिलका दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने रेजिडेन्ट सिनियर फेलो माइकल कुगलमेनका अनुसार— वाशिङ्टनले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्सबाट हेर्छ । त्यसैले, अबको सरकार चीनसँग कति नजिक जान्छ भन्नेमा चासो स्वाभाविक हुन्छ ।

उनका अनुसार अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीआरआईलाई अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । अपदस्त हुनुअघि मात्रै ओली चीनको सैन्य प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए ।  ट्रम्प प्रशासनले यस्ता कदमलाई नजिकबाट नियाल्न सक्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, तर कतिपय विश्लेषकले अमेरिकालाई नेपालको ‘आकाशे छिमेकी’को रूपमा चित्रण गर्छन् । अमेरिकाले पनि नेपालका गतिविधिमा चासो राखिरहेको देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसको दक्षिण तथा मध्ये एशिया हेर्ने उपसमितिमा धारणा राख्दै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री समिर पौल कपुरले हप्ता अगाडि— “नेपालमा जुनसुकै शक्ति चुनाव जितोस्, हामी काम गर्न तयार छौँ।” भनेका थिए ।

उक्त उपसमितिका अध्यक्ष बील विजेङ्गाले नेपाल र बङ्गलादेशसँग चुनावपछि सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत गरे । यसको अर्थ उनीहरूले नेपाललाई नियालीरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिका नेपालको चुनावी परिणाम पर्खिरहेको देखिन्छ।

कम्युनिष्ट विचारधारा अंगालेका पार्टीको प्रभाव गहिरो रहेको नेपालमा अमेरिकी सहयोगका विषयमा पनि विवादहरु उठिरहेका हुन्छन् । सन् २०१७ मा अमेरिकाले दिएको पाँच अर्ब डलर बराबरको एमसीसी नामको अनुदानका विषयमा नेपालमा ठूलै आन्दोलन भए । नेपालको संसदले समेत त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सन् २०२२ मा संसद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा छ, तर समयसीमाभित्र पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।

एमसिसीसँगै जोडिएको भनिएको सुरक्षा साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट नेपाल अलग भइसकेको छ । नेपालमा सञ्चालित यूएसएडका कतिपय कार्यक्रमहरू खारेज भएका छन् । तर पनि गत भदौमा भएको आन्दोलनलाई लिएर अमेरिकी हस्तक्षेप नेपालमा भएको भन्दै प्रश्न उठाइँदै छ । अमेरिकाबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल नेपालमा ओली सरकारले ब्याण्ड गरेका कारण ओली सरकार अपदस्त गराइएको भन्ने आरोपहरू पनि लागिरहेका छन् । बारबरा फाउण्डेसनको विषय यस्तै विवादमध्ये एक हो ।

त्यही भएर अब बन्ने नयाँ सरकारले बाँकी अमेरिकी विकास परियोजनालाई निरन्तरता दिन्छ ? कि चीनतर्फ बढी ढल्किन्छ भन्ने चासो अहिलेदेखि नै बढ्दो छ । जेन–जी आन्दोलन, सुशासनको माग, नातावादविरुद्धको आवाज— यी सबै घरेलु मुद्दा हुन् । तर शक्तिराष्ट्रका लागि नेपालको राजनीतिक स्थिरता पनि रणनीतिक चासोको विषय हो । आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्ये केपी शर्मा ओलीले विदेशी षडयन्त्रको कारण आफ्नो सरकार गिरेका बताइसकेका थिए । अहिले उनले यो विषय त्यति बोलेको देखिँदैन । अमेरिकाले भने नेपालको भदौंको आन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक समाधान र नागरिक सरकारको समर्थन गरेको  थियो । यसपटकको निर्वाचन त्यही नागरिक सरकारले सम्पन्न गर्दैछ ।

भारतीय मिडियाले त प्रधानमन्त्री छानिनुअघि नै नेपालको अबको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की भनेर ठोकुवा गरेका थिए । चीनले भने नेपालको आन्दोलनको विषयमा संसय व्यक्त गरिरहेको थियो ।

यो निर्वाचनमा रास्वपालाई अमेरिकी पक्षधर भएको चित्रण गरिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, एमालेलगायत पार्टी, सिद्धान्तले नै चीनप्रति नजिक छन् । कांग्रेस डेमोक्रेटिक भएका कारण चीनभन्दा बढी भारत र अमेरिकातिर ढल्किने बुझाई रहिआएको छ । त्यसैले यो निर्वाचन नेपालका लागि आन्तरिक मात्रै होइन— बाह्य शक्ति सन्तुलनको परीक्षा पनि हो ।

काठमाडौँमा बन्ने नयाँ सरकार ‘सन्तुलनको कूटनीति’ खेल्छ कि स्पष्ट ध्रुवीकरणतर्फ जान्छ ? त्यो चाहिँ नेपालको मतपेटिकामा खसेको मतले नै भन्ने छ । त्यसको दिशा— बेइजिङ, दिल्ली र वाशिङ्टन तीनतिरले नै नियालिरहेका छन् ।