सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो ६ महिनाको कामको सूची, मन्त्रालय घटाएकाेदेखि डिजिटल सेवासम्म

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो ६ महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा शासकीय सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसहित विभिन्न क्षेत्रमा भएका कामलाई समेटिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले २०८२ साल चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सरकारका अनुसार शासकीय सुधारअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो।

यस्तै, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजनाको खारेजी तथा पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा संरचनासम्बन्धी सर्वेक्षण गरिएको सरकारले जनाएको छ। सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गर्नुका साथै शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र सहकारी क्षेत्रको बेथितिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको पनि जनाएको छ।

पूर्वाधारमा सुरुङ, सडक र पुल

पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको तथा महादेवटार सुरुङमार्गको ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारका अनुसार काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५.१६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यस अवधिमा १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका १३३ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रबलीकरण सम्पन्न गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।

१६१ मेगावाट विद्युत् क्षमता थपिएको दाबी

ऊर्जातर्फ पछिल्लो ६ महिनामा १६१ मेगावाट विद्युत् क्षमता थपिएको सरकारको दाबी छ। यससँगै नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ।

यस्तै, थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको सरकारले जनाएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत सिफारिस

कूटनीतिक क्षेत्रमा पहिलोपटक राजदूत नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।

विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिमका विषय उठाएको सरकारको दाबी छ।

राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा ७५ जिल्लामा

सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ नागरिकले जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी र नागरिकता सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।

राहदानी घरमै पुर्‍याउने सरकारी कुरियर सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ।

जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी व्यक्तिगत विवरण स्वतः भर्ने ‘अटो–फिल’ प्रणाली लागू गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्णस्वचालित बनाइएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले आफ्नो पहिलो ६ महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधार, पूर्वाधार, ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको दाबी गरेको छ।

पूरा विवरण

बालेन सरकारकाे ६ महिने कार्यकाल, कति बदलियो नेपाल ?

वर्तमान सरकारको पहिलो ६ महिनाको प्रमुख उपलब्धि (अवधि: २०८२ चैत्र १३ देखि २०८३ असोज १२ सम्म) 
सारंश 
१. नीतिगत, कानुनी तथा शासकीय सुधार 
• मन्त्रालयको पुनसंरचना तथा चुस्त प्रशासन: 
o नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। 
o अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएको बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी तथा पुनसंरचनाका लागि विस्तृत O&M Survey सम्पन्न गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ।
• नीतिगत तथा कानुनी सुधार: 
o आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिएको छ। 
o राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ। 
o आ.व. २०८३/८४ लाई 'कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष' घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरिएको छ।
o राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ तथा एकिकृत राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ स्वीकृत भएको छन्।
o सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) तथा नियमावली (१५औं र १६औं संशोधन) जारी गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ।
o अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र वैकल्पिक विकास वित परिचालन विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यन्वयनमा रहेकका छन्।
• सदाचार, अनुगमन र शून्य फाइल अभियान:
o कार्यप्रक्रिया पुनसंरचना (BPR) मार्गदर्शन, २०८३ र संस्थागतस्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। 
o सबै सरकारी कार्यालयमा "शून्य बाँकी फाइल सप्ताह" र सरसफाई सप्ताह सञ्चालन गरिएको छ। शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वय, नियमित अनुगमनका साथ सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता (KPIs) गरिएको छ।
• सम्पत्ति छानबिन तथा बेथिति नियन्त्रण: 
• सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग, २०५२) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 
• सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा लिगिएको छ। 
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा डिजिटल रूपान्तरण 
• सुगम एवं एकिकृत डिजिटल सेवा: 
• राहदानी र नागरिकता: राहदानी नियमावली संशोधन गरी जुनमुके जिल्लाबाट नागरिकता वा राहदानी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राहदानी हुलाकबाट (Government Courier Service) घरमै पुन्याउने सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ।
• एकिकृत डाटा प्रणाली: जन्मदर्ता (VersPMIS), नागरिकता (CCIMS/CIMS) र राष्ट्रिय परिचयपत्र (NIDMIS) प्रणालीहरूबीच अटो-फिल (Auto Fill) हुने गरी अन्तर-आवद्धता कायम गरिएको छ।
• कन्सुलर र श्रम सेवा: विदेशमा रहेका नेपालीका लागि "मोफा मित्र" एप र Nepal e-Attestation System (NEATS) सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ।
• नागरिक सेवा र प्रहरी रिपोर्ट: डिजिटल नागरिक बडापत्र, 'हेलो गृह', 'हेलो पूर्वाधार' तथा २५ घण्टे कल सेन्टरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रहरी प्रतिवेदन नागरिक एपबाट पाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• e-Pension: सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका लागि घरबाटै पेन्सन भेरिफिकेसन गर्न e-Pension प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
शिक्षा, परीक्षा तथा परामर्श: 
o विश्वविद्यालय तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तित्मा पूर्ण प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गरिएको छ।
o SEE को नतिजा १ महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ।
o NOC अनलाइन प्रणाली र विश्वविद्यालयहरूबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरिएको छ।
o कक्षा ४-५ मा आवधिक परीक्षाको वास हटाउन निरन्तर मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशन लागू गरिएको छ।
स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छता: 
o स्वास्थ्य बीमामा थप ३ लाख १८ हजार नागरिक आवद्ध भई कुल सङ्ख्या १ करोड ७ लाख पुगेको छ।
o आयातित फलफूल तथा तरकारीका २७,२३८ नमुनामा विषादी अवशेष (RBPR) परीक्षण गरिएको छ।
o अस्पतालहरूमा Surgical Backlog ५० प्रतिशतले घटाइएको र सुलभ फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरिएको छ।
३. शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन 
o लागूऔषध नियन्त्रण: बढ्दो लागूऔषध कारोबार तथा दुर्उपयोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गरिएको छ।
o बिचौलिया नियन्त्रण र अनुगमन: ५४० जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनामाथि मुद्दा दत्ता गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमाफत ३२ जिल्लामा १,११७ कार्यालयको अनुगमन गरी १०,६२१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
o सार्वजनिक जग्गा संरक्षण: सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी काठमाडौं उपत्यकामा ३,४७७ र देशभर गरी कुल ४,२२६ वटा अवैध घरटहरा हटाइएको छ।
• औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा: औद्योगिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाका लागि दूत प्रतिकार्य संयन्त्र (RRT) र जिल्ला औद्योगिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। मुख्य बजार तथा राजमार्गमा ७,६६९ वटा CCTV जडान गरिएको छ।
• अवैध गतिविधि नियन्त्रण: २६ वटा स्टेटबाजी एप र ३,०५,६६३ भन्दा बढी स्टेटबाजी डोमेन लिङ्कहरू बन्द गराइएको छ। 
४. विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य
• भोटकोशी तथा रसुवा बाढी प्रतिकार्य: 
• भोटकोशी बाढी पश्चात् २०,००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी तत्काल उद्धार तथा राहत प्रदान गरिएको छ। 
• रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अबरुद्ध विद्युत सेवा तत्काल पुनस्थापना गरिएको छ।
• प्रभावित क्षेत्रमा १६,५९१ जनालाई हैजा विरुद्ध र १,३०२ जनालाई टिटानास विरुद्ध खोप प्रदान गरिएको छ।
• क्षतिग्रस्त सडक सुचारु गर्न तादीमा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने वेरावतीमा निर्माणधीन अवस्थामा छ।
• तुइन/वैकल्पिक झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरी स्थानीयको आवगमन सहज बनाइएको छ।
• बाढी प्रभावित व्यवसायका लागि "बिजनेस रिकभरी प्याकेज" घोषणा गरी राहत एवं कर छुट प्रदान गरिएको छ।
• विपद्पक्षिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA): रसुवागढी र भोटकोशी बाढीको विस्तृत हानी-नोक्सानी मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण योजनासहितको PDNA प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको छ।
५. आर्थिक सुधार, व्यापार तथा लगानी
• आर्थिक सुधार तथा वित्तीय सुशासन: 
• नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा पुराना ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
FATF 'ग्रे-लिस्ट' सुधार: FATF को मूल्याङ्कनमा ३ वटा कार्य पूर्ण र ४ वटामा आंशिक प्रगति हसिल भई स्तरोन्नति भएको छ। शीघ्र ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिने रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको छ।
o पूँजी बजार: २१ बुँदे पूँजी बजार सुधार कार्ययोजना, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 
o सार्वजनिक संस्थान सुधार: रूण सार्वजनिक संस्थानहरू (उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट आदि) को Due Diligence Audit (DDA) सम्पन्न गरिएको छ।
• करदाता सुविधा तथा आयात सहजता:
o १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सहितको करदाता सेवा सुरु गरिएको छ।
o विश्व बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार शुल्कमा ५०% छुट दिइएको छ।
• उद्योग, आपूर्ति तथा लगानी: 
o चाइपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल ४२ जिल्लामा ६१ स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ। 
o लगानी बोर्डमा एकद्वार स्वीकृति प्रणाली (One Stop Service Centre) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 
o खानी उत्खनन तथा खोजतलासका लागि १०६ वटा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। 
६. पूर्वाधार, ऊर्जा तथा कृषि विकास 
• यातायात तथा भवन पूर्वाधार: 
o नागढुंगा सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 
o काठमाडौं-तराई/मध्यश दूतमार्गको ५०.०२% भौतिक प्रगति हासिल भएको छ भने महादेवतार सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रू (Breakthrough) सम्पन्न भएको छ। 
o ग्रामीण काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५.१६ कि.मी. ग्रामीण बाटो कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। 
आन्दोलनमा क्षति पुगेका १३३ वटा सरकारी भवनहरूको मर्मत तथा प्रबलीकरण सम्पन्न गरिएको छ। 
• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ: 
• कुल विद्युत जडित क्षमता ४,२५८ मेगावाट पुगेको छ (यो अवधिकमा १६१ मे.वा. थप भएको)। 
• चालु आ.व. मा १,१५६ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरी रु. १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ। 
• २,९४८ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। 
• कृषि तथा वन क्षेत्र: 
• उखु उत्पादक ६५,६०० कृषकहरूलाई रु. २ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ। • बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा रु. १ अर्ब २४ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। 
• २ लाख ५८ हजार मे.टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ। 
• २६ लाख ७७ हजारभन्दा बढी किसानहरू सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएको छन्। 
• कार्बन व्यापारमाफर्त विश्व बैंकबाट ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. १ अर्ब ३४ करोड) वन विकास कोषमा प्राप्त भएको छ।
७. समावेशीता, सामाजिक सुरक्षा 
• समावेशीता तथा लक्षित वर्गको कल्याण: 
• दलित समुदायको पहिचान: दलित आयोगको सिफारिसमा दलित समुदायले प्रयोग गर्ने १,४०१ वटा थरहरूको अधिकारिक सूचीकरण स्वीकृत गरिएको छ। 
• बालबालिका संरक्षण: हराएका ४,४५६ बालबालिकालाई फेला पारी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ भने सडक, हिंसा तथा जोखिममा परेका ८२७ बालबालिकालाई उद्धार र पुनर्स्थापना गरिएको छ। 
६ सामाजिक सुरक्षा: 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप २,६३,७१४ श्रमिकहरू आवद्ध भई रु. २.२ अर्ब योगदान सङ्कलन भएको छ। 
मातृ तथा शिशु सुरक्षा: दुर्गम क्षेत्रका ४९ जना ज्योन जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको छ। 
भूमिहीन सुकुम्बासी: ७७५ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अत्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (पुर्जी) वितरण गरिएको छ। 
शहीद तथा घाइते परिवारलाई राहत: जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारका लागि सवारी साधन आयातमा सहुलियत छुट दिइएको छ।
८. परराष्ट्र सम्बन्ध तथा कूटनीति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको बलियो उपस्थिति : 
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभामा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण न्यूनतम उत्सर्जन गरेर पनि नेपालले व्यहोर्नैपर्ने ढुलो क्षति र संकटबारे जोडदार आवाज उठाउनभयो। उहाँले युद्धका लागि स्रोत र प्रविधि समयमै पुग्ने तर गरिब देशका किसानले समयमा मल, इन्धन र खाद्यवस्तु नपाउने भन्दै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र 'विश्व व्यवस्था' माथि प्रश्न गर्नुभयो। हिमाली क्षेत्रका जोखिम सम्बोधन गर्न नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा भूगर्ह डाटा, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन समेट्ने गरी 'हिमालयन क्लाइमेट रिजिलियन्स मेकानिजम को प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। जलवायु न्याय केवल सहयोग रकम मात्र नभई दायित्व र अधिकारको विषय हुनुपर्ने भन्दै उहाँले धनी देशहरूलाई साना राष्ट्रमाथि थप कृणको भार नबोक्दै क्षतिपूर्ति दिन आह्वान गर्नुभयो। बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साना र विकासोन्मुख देशहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै भूगोल र सैन्य शक्तिभन्दा माथि उठेर मानवीय कल्याणका लागि विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्ने सन्देश दिनुभयो। थप ५ मुलुकहरू (गिनी-बिसाउ, माइक्रोनिसिया, येनाडा, नामिबिया, सेनेगल) सँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकहरूको सङ्ख्या १८८ पुगेको छ। ७पारदर्शी राजदूत नियुक्ति: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको सिफारिस गरिएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका करिब २,००० नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गरिएको छ।