३३८ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सहजकर्ताको जागिर १ वर्षका लागि स्वतः नविकरण भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतमा संचालनमा रहेको यो कार्यक्रमले ५८ वर्ष मुनिका सबै सहजकर्ताको करार नविकरण गर्दै मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब दिन स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ। कार्यक्रमको निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने दुविधा जारी रहेका बेला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दै सहजकर्ताको जागिर अवधि १ वर्ष थप गरेको हो।

जागिर थप भएसँगै यी सहजकर्ताले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ। यी सहजकर्तालाई पालिकाले थप जिम्मेवारी दिन सक्ने तर त्यसका लागि अतिरिक्त सेवा सुविधा पालिका आफैँले व्यहोर्नुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ।