सप्तरी, कात्तिक ११ः गएको असार १० गते पास गनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पास गर्न नसक्दा हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् भने अपाङ्गता भएका, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
 

योजना निर्माणको सुनिश्चितता अझै नहुँदा संघ र प्रदेशबाट आउने सशर्त अनुदान पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चार महिना हुँदा पनि तलब सुविधा नपाएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । नगरपालिका अगाडि टेन्ट टाँगेर शिक्षकहरु धर्नामा उत्रिएका हुन् भने कर्मचारीहरु पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । १४ वटा वडा रहेको पालिकामा ५ वटा वडामा जनप्रतिनिधिहरुले नै गएको आठ दिनदेखि ताला लगाएका छन् ।
 

पटक पटक बैठक बसेर बजेट पास गर्ने तयारी गरे पनि वडामा दिने बजेटको सिलिङबारे जनप्रतिनिधिहरुबीच सहमति नहुँदा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट पास गर्न सकेको छैन् । पालिकाको वडाहरु ५, ६, ७, १२ र १३ मा केही असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरुले गएको ४ गते ताला लगाइदिएपछि विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ । मेयर बिरेन्द्र माझी र उपमेयर सरितादेवी यादव विवाद समाधान गरेर बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
 

मेयर माझीले फोन सम्बादमा वडा नम्बर १, ३, ४ र ११ ले योजना छनौट गरेर पठाइसकेको भए पनि अन्य वडाहरुले योजना छनौट गरेर नपठाएका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बजेट ल्याउन बहुमत चाहिन्छ । अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका कारण वडाहरुमै विवाद हुँदा हामीले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेनौं । अब एक हप्ताभित्र नगरसभा बसेर बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।’ उनले बजेट ल्याउने अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि बताए । बजेट पास गर्न बहुमत चाहिए पनि वडाहरुबाट छनौट हुने योजनाहरु परदर्शी नभएको हुँदा वडाहरुले नै योजना छनौट गरेर पालिकामा पेश गर्न नसकेको देखिन्छ । कानुनअनुसार समयमै प्रक्रियामा नजाँदा यो पालिकले बजेट ल्याउन धेरै सास्ती ब्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । अहिले विवाद झनै बढेको छ ।
 

वडाहरुमा धमाधम ताला लाग्दै गएको अवस्थामा वडाबाट योजना छनौटमै समस्या आएकाले ताला नखोली समस्याको समाधान हुन नसक्ने कतिपय वडा अध्यक्षहरुको तर्क छ । उता शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले गएको साउनदेखि तलबभत्ता पाउन नसकेकाले आन्दोलन चर्किदै गएको छ ।
 

स्थानीय तहअन्तर्गत रहने कुनै पनि कर्मचारीले बजेट नल्याई तलबभत्ता पाउँदैनन् भने विकास निर्माणका काम पनि सुरु हुँदैन । नेपालीहरुको ठूलो पर्व दसैँमा तलब नपाएका पालिकाभरका सबै स्तरका कर्मचारीहरु तिहारअघि नै तलब उपलब्ध गराइदिन जनप्रतिनिधिहरुसँग अनुरोध गरिरहेका छन् । बजेट ल्याउन मेयर÷उपमेयर तयार रहेपनि वडाहरुले बढी बजेट माग गरेका कारण जनप्रतिनिधिहरुबीच सहमति जुटाउन सकस भएको छ । मेयर र उपमेयरले पालिकामा धेरै बजेट राख्ने अडान लिएका छन् भने वडा अध्यक्षहरुले आफूहरुको वडामा धेरै बजेट आउनुपर्ने माग गरेका छन् । पालिकामा धेरै विषयगत क्षेत्रहरु हुने भएकाले वडाका अध्यक्षहरुले माग गरेअनुसार वजेट दिँदा पालिकालाई दैनिक प्रशासनिक काम गर्नै समस्या हुने तर्क मेयर माझीको छ ।
 

संघ वा प्रदेशले स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा कुनै भूमिका नखेल्ने भएका कारण समयमै बजेट ल्याए पनि नल्याए पनि कुनै कारबाही हुने प्रावधान अहिले छैन । स्थानीय तहको बजेट कहिले ल्याउने भन्ने विषयमा पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै हातमा छ ।
 

कसरी बन्छ त स्थानीय तहको बजेट ? को हुन्छन् जिम्मेवार ?
 

संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
 

स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक पालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, सबै प्रकारको राजस्व तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गर्दछ ।
 

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
 

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आउँदो आवका लागि आवश्यक पर्ने आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुष मसान्तभित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसैको सुरुवातसँगै स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया निर्माण सुरु हुन्छ ।
 

आउँदो आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको थप दुई आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको पूर्वानुमान फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र प्राप्त गरी सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । बजेटको कुल सीमा निर्धारण फागुन मसान्तभित्र समापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
 

बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन सबै विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूलाई पालिकाले चैत्र १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूले आफ्ना कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र बजेट प्रस्ताव वैशाख महिनाभित्र पेस गर्नु पर्दछ। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका मेयरले अहिलेसम्म वडाहरुबाट यो काम सम्पन्न नभएको बताएका छन् । किनकी उनले वडाका जनप्रतिनिधिहरुले पालिकाले पठाएकाे बजेटकाे सिलिङमै चित्त नबुझाएका कारण समस्या भएकाे बताएका छन् ।
 

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले छलफल गरी प्राथमिकीकरणसहित अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा जेठ मसान्तभित्र पेस गर्ने र अन्तिम प्रस्ताव उपर छलफल, परिमार्जन र आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व तथा व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट व्यापक छलफल गरेर स्वीकृत गर्नुपर्छ।
 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट सभामा असार दश गतेभित्र पेस गरिसक्नु पर्दछ। सबै कुरा मिलेमा सभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने तर सभाका बहुमत सदस्यले चित्त नबुझाए परिमार्जनका लागि सुझावसहित कार्यपालिकामा असार २५ गतेभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ ।
परिमार्जनसहित फेरि पेश हुन आएको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जनसहित वा जस्ताको त्यस्तै असार मसान्त भित्र पालिकाहरुले पारित गरिसक्नु पर्छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसक्ने हुँदा वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शनका आधारमा पालिकाहरुले असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।
 

बजेट विकासको ऐना भए पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार बजेट ल्याउने प्रक्रिया अनुशरण नगर्दा यो पालिकाले अहिलेसम्म बजेट पास गराउन सकेको छैन । बजेट पास गराउँदा गाउँघरका सबै नागरिकको सहभागितामा समयमै योजना छनौट गरी पेश गरेको भए अहिलेको समस्या आउने देखिँदैन । तर कोठमा बसेर योजना छनौट गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

बजेट ल्याउन अझै पनि जनप्रतिनिधिहरु एकजुट हुनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । तर जनप्रतिनिधिबीच कसले धेरै योजना आफ्ना हालेर फाइदा लिने भन्ने दाउ हेर्दा पालिकाको समग्र प्रशासनिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ ।

बजेट ल्याउन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले पिन स्थानीय तहहरुलाई सहजिकरण गरिरहेकाे छ । तर याे पालिकामा जनप्रतिनिधिहरुबीचकाे विवाद सुधार हुन नसक्दा समस्यामा कर्मचारीहरु पर्न थालेका छन् ।

-तस्बिरहरु: विकेक मण्डल
 

याे पनि पढ्नुहाेस्

पालिकाहरुले किन ल्याउन सक्दैनन् समयमै बजेट ?

ढिलो गरे के हुन्छ ?