चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले तीब्र शहरीकरण भइरहेको छ । र, शहरीकरणका कारण तीब्र क्रंक्रिटाइजेशनको काम पनि भइहरहेको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वका लागि ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गिट्टी, बालुवा, रोडा तथा ढुंगाको कारोबार गर्न नारायणी नदी किनार आसपास र अन्य नदीजन्य क्षेत्रमा गएको वर्ष ६ महिनाको अस्थायी अनुमति लिएका थिए । तर ६ महिनाको अस्थायी अनुमति सकिए पनि क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य सामाग्रीहरु निर्वाध रुपमा उत्खनन् गरिरहेका छन्, अनुमति नबिकरण नगरी ।

पालिकामा बुझाउनुपर्ने राजश्व समेत नतिरी पालिकामा गर्नुपर्ने नविकरणको काम पनि नगरी क्रसर उद्योगहरुले भरतपुर महानगरपालिकाबाट उत्खनन् गरेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा अन्य क्षेत्रमा लगेर बेचेका प्रमाण यसअघि मेयरसाप डटकमले प्रकाशन गरेको थियो । यो बीचमा महानगरमा राजश्व भने ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुले बुझाएका छन् । भरतपुर महानगरले चारवटा क्रसर उद्योगलाई पालिकाभर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको अवधि सकिएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइकसकेको छ । 

तर पनि पालिकामा नविकरण नगरी क्रसर उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । भरतपुर महानगरले यस्तो अवैध उत्खनन् रोक्न सकेको छैन् । चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय हेरेको हेरै गरेका छन् । उनीहरु अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन भएको विषय गुनासो गर्दासमेत नदेखेको जस्तै गरेर बसेको भरतपुर महानगरका वडाका जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् । 
 

भरतपुर महानगरमा टंकप्रसाद न्यौपानेको राजी कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स प्रा.लि. वि.स. २०८०÷११÷०६ गते भरतपुर महानगरबाट ६ महिनाको नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् तथा प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि उक्त कन्स्ट्रक्सनले महानगरमा सञ्चालनको अनुमति नविकरण गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व भने गएको फागुन ६ गते तिरेको छ । तर उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म पनि निरन्तर भरतपुर महानगर १ बाट गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।

अझ रोचक त के छ भने भरतपुर महानगरले उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई महानगरभित्रको काममा बाहेक अन्त नदीजन्य सामाग्री बिक्री वितरण गर्न नहुने शर्तमा अस्थायी सञ्चालनको अनुमति दिए पनि कम्पनीले महानगरबाहिर पनि नदीजन्य सामाग्री बेचिरहेको छ । सञ्चालन अनुमतिको नबिकरण नै नगरी राजश्व भने पालिकालाई बुझाएको छ ।

त्यस्तै एस.बी कन्स्ट्रक्सन, महानगर बालुवा उद्योग, मेम्को इन्जिनियरिङले पनि भरतपुरमा २०८० फागुन र २०८१ बैशाखभित्र लिएको सञ्चालनको अस्थायी ६ महिने अनुमति सकिएको थुप्रै भइसकेको छ। महानगर अहिले सञ्चालनको अनुमति नविकरण गरिदिने प्रक्रियामा छ । निश्चित शर्तभित्र नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र प्रयोग गरिरहेका यी कन्स्ट्रक्सनहरुले शर्त भने पालना गरेका छैनन् ।

समयमा राजश्व नतिर्ने, महानगरभन्दा बाहिर पनि कारोबार गर्ने लगायतका क्रियाकलापले महानगरभित्र सञ्चालित कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुमाथि जनप्रतिनिहरुहरु र प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको आरोप लागेको छ । भरतपुरकाे ठिमुरामा सञ्चालित क्रसरले पालिका बाहिर नदीजन्य सामाग्री बेचिरहेकाे वडा अध्यक्षकै दाबी छ ।