रवि लामिछानेको अभियोग संशोधनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

संयुक्त इजलासमा पेसी

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा यस विषयमा बहस हुने तय भएको हो । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयलाई गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८२ पुस ३० गते विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरूमा लामिछानेमाथि लागेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयलाई रिट निवेदकहरूले कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने र नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले अभियोग संशोधनका नाममा मुद्दा कमजोर बनाउँदा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।