राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश

अटेर गरे मानहानि मुद्दाको चेतावनी

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरका राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कुनै पनि बहानामा कर वा सडक उपयोग शुल्क नलिन स्थानीय तहका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ढाँट वा टेबल राखेर गरिने यस्तो असुली रोक्न आदेश दिएको हो ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले राजमार्गमै ढाँट राखेर शुल्क उठाउनु सम्झौता र कानुनविपरीत भएको ठहर्याएको छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि राजमार्गमा कर नलिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषयलाई अदालतले आधार मानेको छ ।

फैसलाको स्वागत गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष बानियाँले अबदेखि कुनै पनि पालिकाले राजमार्गमा अवैध कर उठाएमा सम्बन्धित नगर प्रमुखविरुद्ध नै अदालतको मानहानि मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले यस्ता गैरकानुनी ठेक्का सम्झौताहरू तत्काल रद्द गर्न माग गर्दै यसबाट यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।