ओली–लेखक–गुरूङ फेरि जेलतिर, रवि जेल भगौडा–छैन उन्मुक्ति, बालेनलाई क्लिनचिट, प्रहरीमाथि कठोर मानव अधिकार आयोग

आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति फेरि भूकम्पीय तरंगमा !

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । जेल पुगेर बल्ल बल्ल छुटेका केपी शर्मा ओली–रमेश लेखकसँगै पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतलाई जेनजी आन्देलनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै गम्भिर रुपमा मुछेर आयोगले फेरि अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसले फेरि पूरा देशलाई तातो बहसमा धकेलेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सेना, अदालत, जेल प्रशासन, सांसद, आन्दोलनकारी र राज्य संयन्त्र सबैमाथि एकैपटक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।

क–कसलाई कस्तो छ आरोप, के के छ सजाय ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन करिब एक हजार पृष्ठ लामो छ । आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ– भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले मानव अधिकार उल्लंघन गरेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक झट्का लागेको छ–तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई। आयोगले यी तीनै जनालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर किटान गरेको छ । आयोगले संविधानको धारा २४९(२)(ग) अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सकिने आधारसमेत देखाएको छ । अझ रोचक कुरा त के भने—हाल नेपालमा यस्ता घटनामा सजाय गर्ने कानुन नभएकाले ‘पश्चातदर्शी कानुन’ अर्थात् पछि बनाएर अघिल्लो घटनामा पनि लागू हुने कानुन ल्याएर कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए । रमेश लेखकले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका थिए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री थिए । आयोगको बुझाइमा आन्दोलनको राजनीतिक र प्रशासनिक ह्यान्डलिङमा यी शीर्ष नेतृत्वको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी देखिएको छ । आयोगले यिनीहरुलाई कार्वाही गर्न बन्ने कानुनको ढाँचा समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ओली–लेखक र गुरूङलाई कार्बाही गर्ने गरी बनाउने कानुनमा निम्न विषय राख्न सुझाएको छ ।

६ महिनासम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै

५ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने

३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक

३ वर्षसम्म विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः पदबाट निलम्बन

सरकारले कानुन बनाएर ओली लेखक र गुरुङलाई माथि उल्लेख भएअनुसारका सजाय भुक्तान गर्न लगाउन सक्ने देखिन्छ ।

रास्वपामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न !

यो प्रतिवेदनले रास्वपाका सभापतिदेखि सांसद र समर्थकहरुलाई समेत पोलेको छ । सभापति रवि लामिछानेलाई जेल तोडेर निस्किएको विषयमै दोषी ठहर गरेको देखिन्छ ।  आयोगले रवि लामिछानेको नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई “फौजदारी अपराध” भनेर किटान गरेको छ । प्रतिवेदनमा कैदीबन्दी बाहिरको , जेल प्रशासन तोडफोड भएको, कैदी भाग्दा १० जनाको मृत्यु भएको, १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागेको विषयमा रविलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ ।

 ‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ,’ जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको छ ।

रवि लामिछाने मात्रै होइन अहिले निर्वाचित रास्वपाका १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किँदा कैदीबन्दी बाहिर पठाउन संलग्नता रहेको किटानसहित उनी माथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यही घटनामा प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट रास्वपा उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

प्रहरीमाथि आयोग कठोर

आयोगले प्रहरीको अवस्थाबारे दुईवटा विरोधाभासी कुरा गरेको छ । पहिलो—प्रहरीसँग पर्याप्त स्रोत साधन थिएनन् । दोस्रो—बल प्रयोगमा कानुन उल्लङ्घन भयो ।  आयोगले प्रहरीसँग पर्याप्त हेल्मेट, ढाल, बुलेटप्रुफ साधन नभएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रहरीमाथि पूर्व तयारी नगरेको गम्भीर आरोप पनि लगाएको छ ।  जेनजी आन्दोलनमा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्दै अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रका आईजी नारायणप्रसाद पौडेल पनि कारबाहीमा तानिएका छन् ।  उनीहरूसँगै उपत्यका प्रहरीका डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रश्न नेपाली सेनामाथि पनि !

यो प्रतिवेदनले नेपाली सेनालाई नरम आरोप लगाएको छ । तर कार्बाही सिफारिस गर्न सकेको छैन । नेपाली सेना सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

झन् चासोको कुरा सेना दंगा नियन्त्रण गर्न खटाउने विषयमा पनि सरकारले सोच्नसक्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको छ । आयोगले सेनाका सिंहदरबार र शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन भनेको छ ।

सुशिला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल पनि डामिए

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीदेखि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसम्मका अभिव्यक्ति, आन्दोलनप्रतिको समर्थन वा सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरूबारे आयोगले अध्ययन हुनुपर्ने जनाएको छ । उनीहरु पनि अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बालेनलाई क्लिन चिट

तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष रूपमा विवादास्पद आरोपसहित आएको देखिँदैन । उनलाई आयोगको प्रतिवेदनले क्लिन चिट दिएको देखिन्छ । तर अचम्म, जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष  पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र निजहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधिको अध्ययन गर्दै भनेको छ, ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे-नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए-नभएको बारे थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।’

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भिडलाई उक्साएर सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साएको भन्दै ‘टीओबी’ समूहमा संलग्न व्यक्तिमाथि कार्बाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोग आफैँले टीओबीमाथि आन्दोलन हाइज्याक गर्न भूमिका खेलेको हुनसक्ने आशंका गरेको छ ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिएको तर आयोगको अधिकार क्षेत्रको सीमितताले अनुसन्धान गर्न नसकेको विषय भन्दै आयोगले भनेको छ- माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाँउमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने TOB समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनू ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय सुदन गुरुङ र पुरुषोत्तम यादवलाई थप जिम्मेवार ठहर्याएको छ । जेनजी आन्दोलनमा गुरुङ हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष थिए। उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनि अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको आयोगको ठहर छ।

‘आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ समेतलाई थप अनुसन्धान गर्न,’ आयोगले भनेको छ।

अझ आयोगले अमेरिकामा बसेर युट्युब चलाउने टंक दाहालदेखि निसान मैनाली, कलाकार अमनप्रताप अधिकारी, रक्षा बम, भाग्य न्यौपानेलगायत एन्फ्लुएन्सरहरुलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले मृतकका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति समान बनाउन, आन्दोलनमा घाइते सबैको सबै तहको उपचार राज्यले गर्न, पीडित परिवारलाई रोजगारी तथा निर्बाहा भत्ता दिन, अरुको सहायतामा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका घाइतेलाई सहयोगी वा सहयोगीले हेर्न सक्ने बराबरको मासिक सुविधा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । २४ गतेको आगजनी र तोडफोड आपराधिक भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र निजी क्षेत्रलाई क्षतिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिन आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने सबैलाई ६ महिना पदबाट निलम्बन गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । यो प्रतिवेदन रास्वपा सरकारमाथि ठूलो भारी बनेर सार्वजनिक भएको छ ।

रास्वपा आफैँले आफैलाई नयाँ राजनीति, सुशासन र प्रणाली सुधारको शक्ति भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । अब त्यही पार्टीका शीर्ष नेतामाथि ‘उत्तेजना फैलाएको’, ‘मानव अधिकार उल्लंघनमा भूमिका हुनसक्ने’ जस्ता प्रश्न उठेका छन् । अझ आन्दोलन आब्हान गरेकाले सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार लिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष रास्वपालाई अझ भारी पर्ने देखिन्छ ।