काठमाडौं । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी बिहान ठिक १० बजे कार्यालयमा हाजिर लगाउन पुग्छन् । अनि दिनभर नेट चलाएर साँझ घर फर्किन्छन् । उनीहरुको यो दैनिकी विगत ९ महिनादेखि चलिरहेको छ । कार्यालय प्रमुख राम गुलाम लाल कर्णले न आफूले काम गर्न पाएका छन्, न कर्मचारीलाई काममा लगाउन पाएका छन् । 

उता भाडा उठाउन घरधनी पालिकामा धाइरहन्छन् । कर्मचारीलाई घर खाली गरिदिन भन्छन् । ब्याजसहितको भाडा उपलब्ध गराइदिन दवाव दिन्छन् । कहिलेकाहीँ त गाली नै गर्छन् । कर्मचारी सुनेको नसुनै गर्न बाध्य छन् । पालिकाका शाखाहरू घर भाडामा लिएर सञ्चालनमा छन् । पालिकाले अहिलेसम्म आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउन सकेको छैन । 

भुक्तानी नभएका कारण कार्यालयको इन्टरनेट सुविधा धमाधम काटिन थालेको छ । बिग्रिएका कम्प्युटर मर्मत गर्न पालिकाले पाएको छैन । स्वास्थ्यचौकीमा औषधी छैन । पालिकाभरका बालबालिकाले पाउने दिवा खाजाको पैसा विद्यालयहरूले पाएका छैनन् । शैक्षिक वर्ष सकिनै लाग्दा करोडौं बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा अझै परीक्षा भएको छैन । 

बन्दै गरेको प्रशासकीय भवनको काम रोकिएको छ । प्रशासकीय भवनका लागि आएको बजेट फ्रिज हुने तयारीमा छ । निर्माण व्यवसायीहरू ब्याज जोडेर भुक्तानी दाबी गरिरहेका छन् । तर नगराइन नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आ–आफ्नो अडान राखेर नगरपालिकाको काम ठप्प पारिरहेका छन् । उनीहरुको अडान भनेको उपभोक्ता समिति कसको मातहतमा बन्ने भन्ने सानो विषय छ । नगरपालिकाको यस्तो अवस्थाले नगरबासीले पालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा, विकास निर्माणबाट बञ्चित त हुनु परेकै छ, पालिकामाथि आर्थिक भार समेत थुप्रिँदै गएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपभोक्ता समिति गठनका लागि नगरपालिकाले बनाउने उपभोक्ता समितिको कार्यविधि संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको कार्यविधि अहिले संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले उभिएको छ भने कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संशोधन आवश्यक नरहेको अडानमा छन् । नगर प्रमुख विनय कुमार यादव कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर हुन भने उपप्रमुख राधादेवी यादव एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन् । 

पहिलो कार्यकालमै रोपिएको थियो विवादको बिउ
नगराइन नगरपालिकामा यो अवस्था कसरी आयो बुझ्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो कार्यकालमा फर्किनुपर्छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन (२०७४) मा धनुषाको नगराइन नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसमा परमेश्वर यादव र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकै रञ्जु कुमारी साह विजयी भए । मेयर र उपमेयरसहित ९ वटा वडामध्ये पाँच वटा वडा नेपाली कांग्रेसले जित्यो र ४ वटा वडाको अध्यक्ष पद नेकपा एमालेले जित्यो । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विकास योजना सञ्चालन गर्नका लागि ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । तत्काल कार्यपालिकाले असारमा बजेट पास गरेर कार्यविधि बनाउन काम सुरु गर्यो । २०७५ असोजमा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ बनायो ।

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६–को ‘परिच्छेद २’ को ‘क’ मा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा योजनाको उपयोग गर्ने लाभग्राहीहरुको बीचबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ख’ मा वडास्तरीय योजनाहरु वडा समितिको निर्णय अनुसार वडाबाट नै सञ्चालन गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

अर्थात वडास्तरीय आयोजनाका लागि वडा अध्यक्षको मातहतबाट उपभोक्ता समिति बन्ने व्यवस्था गरियो । र, ‘ग’ मा नगरस्तरीय वा अन्य योजनाहरु नगर कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा प्रतिनिधिबाट उपभोक्ता समिति गठन गराई सञ्चालन गराउने भन्ने व्यवस्था गरियो । यो भनेको कार्यपालिकाको निर्णयले तोकेको प्रतिनिधि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वा हुन पाउने व्यवस्था हो । यी व्यवस्था भएको उपभोक्ता समिति गठनको कार्यविधि सर्वसम्मत पास भयो । 
 

तर जब तत्कालीन मेयरले नगरस्तरीय योजना सञ्चालन गर्नलाई प्रस्ताव लिएर गए त्यसबेला एमालेबाट जितेका वडाध्यक्षहरुले नगरस्तरीय योजना जुन वडामा परेको छ, ती योजना त्यही वडाले चलाउन पाउनुपर्छ भनेर विवाद झिके । तत्कालीन नगर प्रमुखले भने, ‘वडालाई दिएको योजना वडाले चलाउँछ । नगरको योजना मलाई चलाउन दिनुस् । मैले पनि कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मा दिने हो ।’ यो विवाद २०७५ को माघ महिनासम्म चल्यो । तालाबन्दी भयो र आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा नगरस्तरीय योजना नै चल्न सकेन । त्यसपछि आउने असारमा बजेट फ्रिज हुन्छ भन्ने लागेर तत्कालीन प्रमुखले कार्यपालिका कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरे र २०७६ साल वैशाखमा कार्यविधि संशोधन भयो । 

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनको परिच्छेद २ को उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियामा ‘ग’ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा प्रतिनिधिबाट उपभोक्ता समिति गठन गराउने’ व्यवस्था गरी बहुमतले पास गराइयो । स्मरण रहोस्, तत्कालीन समयमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नगरसभामा बहुमत थियो ।

संशोधित कार्यविधिको उक्त बुँदामा एमालेका जनप्रतिनिधिले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । कार्यविधि संशोधनविरुद्ध २०७६ को जेठ मसान्तमा उच्च अदालतमा मुद्दा पनि हाले । अदालतले ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई दिएको एकल अधिकारमध्ये निज स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने, कार्यविधि बनाउने र सञ्चालन गर्ने अधिकार भएको र सोही अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन कार्यविधिलाई कानुन बनाउने अधिकार जो सँग हुन्छ, उसैले प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सक्ने अधिकार पनि भएको’ भन्दै रिट खारेज गरिदियो । 

अदालतले रिट खारेज गरेपछि तत्कालीन प्रमुखले संशोधन गरेको कार्यविधि नै लागू भयो । सोही कार्यविधिबाट २०७९ सम्म उपभोक्ता समिति गठन भइरहे । पहिलो कार्यकालमा यसरी सुरु र अन्त्य भएको विवाद दोस्रो कार्यकालमा फेरि बल्झियो । 

दोस्रो निर्वाचनपछि कसरी बल्झियो विवाद ?
२०७९ को स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा नगराइन नगरपालिका प्रमुखसहित चार वडामा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखसहित चार वटा वडा एमालेले जित्यो । नगर कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत पुग्यो । वैशाखमा पदभार भएपछि उक्त नगर कार्यपालिका दुई महिना राम्रैसँग चल्यो । जब असारमा योजना ल्याउने कुरा भयो तब बजेटमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असयोग गर्न थाले । उनीहरुले त्यही पहिला बनेको उपभोक्ता समिति गठनको कार्यविधि पहिला संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्न थाले । 
 

कार्यविधि संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेका नगर प्रमुखले भने, ‘यो कानुन मैले बनाएको पनि होइन । मैले संशोधन पनि गरेको छैन । म बनेकै कानुनमा निर्वाचित भएर आएको हो । मैले कानुन अध्ययन पनि गरेको छैन । त्यसैले म संशोधन गर्न सक्दिन ।’

नगर प्रमुखले सबै समस्याको समाधान गर्न आफू तयार भएको तर नगर कार्यपालिका सञ्चालन गर्न दिनु भनेर पटक पटक माग गर्दा समेत एमालेतर्फका जनप्रतिनिधि कार्यविधि संशोधनको मागमा अडिएका छन् । 

विवादको चुरो जनप्रतिनिधिको ‘इगो’  
प्रमुखले कार्यविधि संशोधन गर्न नमानेपछि सुरुको ६ महिनासम्म नगर कार्यपालिका अवरुद्ध भएको थियो । त्यसबीचमा नियुक्ति भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले जनप्रतिनिधिलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे । उनले भने, ‘मैले दुवै पक्षसँग पहल गरे । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पार्टी सभापति, मेयर उमेयरसँग समन्वय गरेर एउटा सम्झौता गराएँ ।’ 

उक्त समयमा नगरस्तरीय योजना ४० प्रतिशत उपमेयरले सञ्चालन गर्ने र ६० प्रतिशत मेयरले सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । उपमेयरले सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि उपमेयरले चाहेको व्यक्तिलाई अधिकार दिने र मेयरले पाउने योजनामा मेयरले आफ्ना मान्छे राख्न पाउने सहमति भयो । अर्थात मेयरले ६० प्रतिशतका नगरस्तरीय योजनामा कार्यपालिकाभित्रका आफ्ना मन परेका मान्छेलाई जिम्मा दिन पाउने भए भने उपमेयरले ४० प्रतिशत नगरस्तरीय योजनामा कार्यपालिकामा रहेका आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समिति बनाउन पाउने अधिकार दिन पाइन । उक्त सहमतिपछि २०७९ माघ १८ गते सभा भएर कार्यपालिका खुल्यो । 
 

नगर कार्यपालिकाको अवरोध खुलेपछि नगरपालिकाको गतिविधि तीब्र गतिमा चलेको प्रशासकीय प्रमुख कर्ण बताउँछन् । उनले त्यस समयमा करोडौंको ठूला ठूला योजना समेत सञ्चालन भएको जानकारी दिए । प्रमुख कर्णले भने, ‘कार्यपालिका खुलेपछि ८०/८१ द्रुत गतिमै चल्यो । त्यस समयमा १५ शैय्याको अस्पताल, प्रशासकीय भवनलगायतको ठेक्का सम्झौता भयो, सडक बत्ती, विद्युतीकरणलगायतका करोडौंको योजना सञ्चालन भए ।’

नगरपालिकाको गतिविधि राम्रै चलिरहेको थियो । तर २०७४ देखिको एमालेहरुमा रहेको उपभोक्ता समिति गठनको असन्तुष्टि अहिले बहुमत भएको बेलामा बदला लिने ‘इगो’ मा बदलियो । त्यसपछि फेरि डेढ वर्ष राम्रै चलेको कार्यपालिकामा एमालेहरुले पुरानै कुरा निकालेर विवाद बल्झाए । २०८१ को श्रावणदेखि कार्यपालिका अवरुद्ध हुन थाल्यो ।

अहिलेको उपभोक्ता गठनको कार्यविधिअनुसार नगरस्तरीय योजनाहरु सञ्चालन गर्दा ६० प्रतिशत योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठनमा मेयरको एकल निर्णय चल्छ । उनी भन्छन्, ‘जे–जे समस्या छ भन्नुहोस्, म समस्याको गाँठो फुकाउन तयार छु । उप–मेयरको सबै अधिकार उहाँलाई नै दिएको छ र दिन्छु । तर म मेरै कलमले राज्यले नगर प्रमु्खलाई दिएको अधिकार मेटाउन सक्दिनँ ।’

आफूसँग अधिकार हुँदा त कार्यपालिकामा यतिसम्म अवरोध गर्नेहरुले मेयरको अधिकार पनि पाएपछि आफूलाई नगरपालिका छिर्न नै नदिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने नगर प्रमुख यादवको डर छ । दुवै पक्षमा सहमति नभएपछि गत श्रावणदेखि कात्तिकसम्म नगर कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबैको तलबभत्ता, सेवासुविधा रोकियो । नगरपालिका अस्तव्यस्त बन्यो । दैनिक आन्दोलन र हड्ताल हुन थाल्यो । 

नगरवासी र विद्यार्थी समेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि कात्तिक अन्तिममा एउटा सहमति भयो र मंसिर १२ गते २०८१ को नगरसभा भयो । उक्त सभाले असार १० गते पस््रताव गरेको बजेटमार्फत कर्मचारीलाई तलबभत्ता मात्र फुकुवा गर्यो । बाँकी सशर्त र सम्मानीकरणको बजेट नगर कार्यपालिकाको निर्णय पश्चात मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर बजेट पास भयो । 
 

अहिले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने बाहेक नगरपालिकाबाट कुनै काम भएको छैन । दुवै पक्षका जनप्रतिनिधि आफ्नो अडान छाड्ने पक्षमा देखिँदैनन् । जनप्रतिनिहरुको किचलोमा कर्मचारी र नगरबासी पिल्सिएका छन् । 

उपभोक्ता समिति गठनमा किन हुन्छ विवाद ?   
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान गरिएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले एक करोड रकमसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्छन् ।

स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति गठन त्यसै गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहले विकास योजना सञ्चालन गर्नका लागि ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार ‘उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा उपभोक्ता समितिको गठन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

उपभोक्ता समिति गठनको जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति वा प्रतिनिधिले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई समितिमा राख्न पाउँछ । जसले गर्दा आफ्नो मान्छेलाई त केही फाइदा पुग्ने नै भयो समिति गठन गर्ने र गठन गर्न प्रतिनिधि तोक्ने जनप्रतिनिधिलाई समेत आर्थिक चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । सोही अवसरका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच उपभोक्ता समिति गठनको कार्यविधिमा विवाद हुने गरेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण धनुषाको नगराइन नगरपालिका हो । 

नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष संजय कुमार राउतले यस विषयमा मेयरसापसँग खुलेरै कुरा गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘जस्को मातहतमा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, उसले आफ्नो मान्छेलाई समिति सञ्चालक बनाउँछ । दुई पैसा उसलाई पनि फाइदा हुन्छ । त्यसैले समिति गठनको अधिकार आफैंले राख्न खोज्छन् ।’

नगराइन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको विवादले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । नगर प्रमुख उपभोक्ता समिति गठन आफूले तोकेको व्यक्ति वा प्रतिनिधिबाट गराउने आफ्नो अधिकार गुमाउन नचाहनु र एमालेतर्फका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो बहुमत भएकाले कार्यालयले तोकेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु उपभोक्ता समिति गठनबाट हुने लाभका लागि भएको स्पष्ट छ ।